फार्मसी महाविद्यालयांसाठी मोठा निर्णय ; पीसीआयच्या वार्षिक मान्यता शुल्काची सक्ती रद्द

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

देशभरातील फार्मसी महाविद्यालयांसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या ठरलेल्या एका ऐतिहासिक प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. या निर्णयामुळे फार्मसी शिक्षण क्षेत्रातील नियमनाची पद्धत बदलणार असून महाविद्यालयांवरील अनेक वर्षांपासूनचा प्रशासकीय आणि आर्थिक बोजा कमी होणार आहे.त्यामुळे फार्मसी अभ्यासक्रमाच्या महाविद्यालयांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. 

फार्मसी अधिनियम, 1948 मधील कलम 12(1) बाबत न्यायालयाने स्पष्ट केले की, एखाद्या संस्थेला एकदा फार्मसी अभ्यासक्रमासाठी मान्यता मिळाल्यानंतर ती संपूर्ण अभ्यासक्रम कालावधीसाठी लागू राहते. उदाहरणार्थ, बी.फार्मच्या चार वर्षांच्या किंवा डी.फार्मच्या दोन वर्षांच्या संपूर्ण कालावधीसाठी ही मान्यता वैध राहणार आहे.

न्यायालयाने नमूद केले की, फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडिया (PCI) कोणत्याही मान्यताप्राप्त संस्थेला दरवर्षी नव्याने मान्यता टिकवून ठेवण्यासाठी अर्ज करण्यास भाग पाडू शकत नाही. केवळ संस्थेने आवश्यक शैक्षणिक निकषांचे पालन न केल्यास आणि कलम 13 अंतर्गत मान्यता रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू केल्यासच ती मान्यता मागे घेतली जाऊ शकते.

 फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडियाचे वार्षिक शुल्क रद्द

यापूर्वी फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या विविध परिपत्रकांद्वारे आणि ‘अप्रूव्हल प्रोसेस हँडबुक’मधील तरतुदींनुसार महाविद्यालयांना दरवर्षी ‘फार्मसी एज्युकेशन रेग्युलेटरी चार्जेस’ (PERC) भरावे लागत होते. केवळ विद्यमान अभ्यासक्रम सुरू ठेवण्यासाठीही हे शुल्क आकारले जात होते.

दिल्ली उच्च न्यायालयाने या तरतुदींना बेकायदेशीर ठरवत रद्द केले. न्यायालयाने हा शुल्क आकारण्याचा प्रकार भारतीय राज्यघटनेतील कलम 265 चे उल्लंघन असल्याचे नमूद केले. या कलमानुसार कायद्याचा स्पष्ट अधिकार नसताना कोणताही कर किंवा शुल्क आकारता येत नाही.या निर्णयामुळे देशभरातील फार्मसी महाविद्यालयांना वार्षिक शुल्क भरण्यापासून मुक्तता मिळाली असून त्यांच्या प्रशासकीय खर्चात मोठी बचत होणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडियावर ताशेरे

पीसीआयने दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत स्थगितीची मागणी केली होती. मात्र, मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने ही मागणी फेटाळून लावली. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने पीसीआयच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, नियामक संस्थांनी प्रशासकीय आदेश किंवा मार्गदर्शक तत्त्वांच्या आधारे संसदेत मंजूर झालेल्या मूळ कायद्यावर मात करण्याचा प्रयत्न करू नये, असे स्पष्ट संकेत दिले.

 फार्मसी महाविद्यालयांसाठी काय बदलणार?

पूर्वी महाविद्यालयांना दरवर्षी मान्यता नूतनीकरणासाठी अर्ज करावा लागत होता. त्यासाठी वार्षिक पीईआरसी शुल्कही भरावे लागत असे. मुदतीत अर्ज न केल्यास प्रवेश प्रक्रिया थांबण्याचा धोका निर्माण होत होता. मात्र, आता एकदाच मिळालेली मान्यता संपूर्ण अभ्यासक्रम कालावधीसाठी वैध राहणार आहे. तसेच विद्यमान अभ्यासक्रम सुरू ठेवण्यासाठी कोणतेही वार्षिक शुल्क आकारता येणार नाही. त्यामुळे संस्थांच्या कामकाजाला कायदेशीर स्थैर्य मिळणार असून विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश प्रक्रियेलाही अधिक सुरक्षितता प्राप्त होणार आहे.

--------------------------------------------------------------------

फार्मसी महाविद्यालयांना दरवर्षी मान्यता टिकवून ठेवण्यासाठी पीसीआयकडे अर्ज करायला लावणे योग्य नाही. उच्च न्यायालयाने व सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत महत्वाचा निर्णय दिला आहे. देशात तब्बल 6 हजार 200 फार्मसी महाविद्यालये आहेत. या महाविद्यालयांना पीसीआयने त्रास देऊ नये, मान्यता टिकवून ठेवण्यासाठी 25 वर्ष जुन्या महाविद्यालयांना सुध्दा दर सहा महिन्यांनी अर्ज करावा लागत होता . हे योग्य नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने पीसीआयवर ताशेरे ओढले आहे. केंद्र शासनाने सुध्दा याबाबत लक्ष घातले पाहिजे. 
- डॉ. गजानन एकबोटे, ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ

--------------------------------------------