पूर्व प्राथमिक शिक्षणासाठी स्वतंत्र कायदा होणार; शिक्षणमंत्र्यांची माहिती
शाळांवर आणि शिक्षणावर देखील शिक्षण विभागाचे नियंत्रण असणार आहे. या शाळांसाठी स्वतंत्र कायदा तयार केला असून तो अंतिम टप्प्यात असल्याची माहिती राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी माध्यमांना दिली.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
राज्यातील महानगरांमध्ये पूर्व प्राथमिक शाळांची (Pre Primary School) संख्या वाढत आहे. त्यामुळे त्याला कोणत्याही प्रकारचे नियंत्रण राहिलेले नाही. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामुळे पूर्व प्राथमिक शाळांना अनाधिकृत असताना अधिकृतपणे मान्यता मिळाली आहे. त्यामुळे आता या शाळांवर आणि शिक्षणावर देखील शिक्षण विभागाचे नियंत्रण असणार आहे. या शाळांसाठी स्वतंत्र कायदा (Independent Act to Private Schools) तयार केला असून तो अंतिम टप्प्यात असल्याची माहिती राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर (Education Minister Deepak Kesarkar) यांनी माध्यमांना दिली.
राज्यातील खाजगी पूर्व शाळा प्राथमिक शाळा म्हणजे प्रि प्रायमरी स्कूल यांच्यावर नियंत्रण आणणाऱ्या कायद्याचा मसुदा तयार झालेला आहे. आणि तो मसुदा अंतिम करण्यासाठी विधी विभागाकडे देखील पाठवण्यात आलेला आहे. येत्या विधिमंडळाच्या बैठकीत हा कायदा मंजूर देखील करण्यात आले येणार आहे. याबाबतची सविस्तर माहिती केसरकर यांनी दिली आहे.
मसुदा मंजूर झाल्यानंतर येत्या शैक्षणिक वर्षापासून म्हणजेच 2025-26 पासून नर्सरी ज्युनिअर सीनियर केजी या विद्यार्थ्यांना शिक्षण विभागाचा अधिकृत अभ्यासक्रम शिकवला जाणार आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी झाली तर प्री प्रायमरी स्कूल, बालवड्या, शाळा या सुरू करण्यासाठी आणि शिक्षण विभागाची तुम्हाला मान्यता घ्यावी लागेल.
त्याचप्रमाणे या शाळेची इमारत कशी असणार? शाळेमध्ये कोणत्या सुविधा दिल्या जाणार? विद्यार्थ्यांची संख्या किती असणार? शिक्षकांची नेमणूक देखील कशी होणार? या सगळ्या सूचना शिक्षण मंडळाकडूनच दिल्या जाईल. तसेच मुलांना त्यांच्या वयोगटांनुसार अभ्यासक्रमाची कोणती पुस्तके उपलब्ध करून देता येतील तसेच छपाई देखील शिक्षण मंडळाकडूनच होणार आहे. याबद्दलची सविस्तर माहिती दीपक केसरकर यांनी माध्यमांना दिली आहे.
