ऑफलाइन प्रवेशांमागे कोट्यवधींचा घोटाळा? १,२१८ कनिष्ठ महाविद्यालयांची मान्यता रद्द करण्याची मनविसेची मागणी

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

अकरावी प्रवेशासाठी ऑनलाइन प्रक्रिया बंधनकारक असतानाही राज्यातील १,२१८ कनिष्ठ महाविद्यालयांनी नियमांचे उल्लंघन करून विद्यार्थ्यांना ऑफलाइन प्रवेश दिल्याचा आरोप महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेने केला आहे. या ऑफलाइन प्रवेशांमागे कोट्यवधी रुपयांचा आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा संशय व्यक्त करत संबंधित महाविद्यालयांची शासनमान्यता तात्काळ रद्द करावी, तसेच संस्थाचालक, मुख्याध्यापक आणि संबंधित खासगी क्लासेस चालकांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.

महाराष्ट्र शासनाने २०२४ मध्ये जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार अकरावीचे प्रवेश ऑनलाइन पद्धतीने करणे बंधनकारक आहे. मात्र, या नियमांना बगल देत अनेक कनिष्ठ महाविद्यालयांनी ऑफलाइन पद्धतीने प्रवेश दिल्याचा दावा मनविसेने केला आहे. संबंधित महाविद्यालयांपैकी अनेक संस्था खासगी क्लासेसशी संलग्न असून, इंटिग्रेटेड पद्धतीने कामकाज सुरू असल्याचा आरोपही संघटनेने केला आहे.

या प्रवेशांसाठी विद्यार्थ्यांकडून प्रत्येकी ३० ते ४० हजार रुपयांपर्यंत शुल्क आकारण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. संस्थाचालक, मुख्याध्यापक आणि खासगी क्लासेस चालक यांच्या संगनमतातून हा आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा संशय मनविसेने व्यक्त केला आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची केवळ प्रशासकीय चौकशी न करता आर्थिक व्यवहारांचीही सखोल तपासणी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

संबंधित महाविद्यालयांमधील विद्यार्थ्यांची प्रवेश नोंदणी, हजेरीपत्रके, प्रत्यक्ष वर्गातील उपस्थिती, शैक्षणिक कामकाज आणि खासगी क्लासेसशी असलेले संबंध तपासण्यात यावेत. तसेच, दोन वर्षांच्या कालावधीत प्रवेश शुल्क आणि इतर शुल्कांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांकडून किती रक्कम वसूल करण्यात आली, याचा महाविद्यालयनिहाय तपशील जाहीर करावा, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.

शासनाने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी त्यांना बारावीच्या परीक्षेला बसण्याची संधी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, विद्यार्थ्यांच्या हिताच्या या निर्णयाचा आधार घेऊन नियमबाह्य प्रवेश देणाऱ्या महाविद्यालयांना संरक्षण मिळता कामा नये, अशी भूमिका मनविसेने मांडली आहे.

महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेने या प्रकरणात सात प्रमुख मागण्या केल्या आहेत. ऑफलाइन प्रवेश दिलेल्या सर्व १,२१८ कनिष्ठ महाविद्यालयांची नावे आणि प्रवेशित विद्यार्थ्यांची संख्या जाहीर करावी, विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश नोंदी व शैक्षणिक उपस्थितीची चौकशी करावी, तसेच महाविद्यालये आणि खासगी क्लासेस यांच्या इंटिग्रेटेड व्यवस्थेची तपासणी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

याशिवाय विद्यार्थ्यांकडून वसूल करण्यात आलेल्या शुल्काची आर्थिक चौकशी करून संबंधित संस्थाचालक, मुख्याध्यापक आणि खासगी क्लासेस चालकांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत. नियमबाह्य प्रवेश देणाऱ्या महाविद्यालयांची शासनमान्यता आणि महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची संलग्नता रद्द करावी. तसेच अशा संस्थांना भविष्यात परीक्षा घेण्याची किंवा कनिष्ठ महाविद्यालय चालवण्याची परवानगी देऊ नये, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.

या सर्व मागण्यांवर शासन आणि शिक्षण मंडळाने पुढील आठ दिवसांत ठोस कार्यवाही करावी. अन्यथा महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना स्वतः पुढाकार घेऊन संबंधित महाविद्यालये बंद करेल, असा इशारा संघटनेने दिला आहे.विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा गैरफायदा घेऊन नियमबाह्य प्रवेश आणि आर्थिक व्यवहार सुरू असल्याचा प्रकार खपवून घेतला जाणार नाही, असे मनविसेने स्पष्ट केले आहे.

 महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेचे पुणे शहर अध्यक्ष धनंजय विजय दळवी यांनी ही भूमिका मांडली आहे. आता या आरोपांवर राज्य शासन, शिक्षण विभाग आणि संबंधित शिक्षण मंडळ काय भूमिका घेते, याकडे विद्यार्थी व पालकांचे लक्ष लागले आहे.