प्राध्यापकांच्या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णयाचे आश्वासन; २ नोव्हेंबरला पुढील बैठक

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

 उच्च शिक्षण क्षेत्रातील प्राध्यापक, संशोधक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघाच्या (ABRSM) सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ संघाच्या वतीने करण्यात आलेल्या निर्णायक आंदोलनानंतर शासनस्तरावर हालचालींना वेग आला आहे. उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत प्राध्यापक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांवर सविस्तर चर्चा झाली. काही प्रमुख मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन देण्यात आले असून, उर्वरित मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी २ नोव्हेंबर रोजी पुढील बैठक होणार आहे.

उच्च शिक्षण विभागाच्या सहसंचालक कार्यालयासमोर पुणे, अहिल्यानगर आणि नाशिक जिल्ह्यांतील १२५ हून अधिक प्राध्यापक, संशोधक आणि शिक्षक प्रतिनिधींनी एकत्र येत आपल्या प्रलंबित प्रश्नांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी जोरदार आंदोलन केले होते. या आंदोलनाचे नेतृत्व ABRSM सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ संघाचे अध्यक्ष डॉ. धोंडीराम पवार आणि प्राचार्य डॉ. देविदास वायदंडे यांनी केले होते. शिक्षकांच्या न्याय्य हक्कांचे संरक्षण, रिक्त पदांची भरती आणि प्रलंबित प्रश्नांची तातडीने सोडवणूक करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली होती.

आंदोलनानंतर महासंघाच्या शिष्टमंडळाने उच्च शिक्षण सहसंचालक कार्यालयाचे प्रशासकीय अधिकारी यांची भेट घेऊन १२ प्रमुख मागण्यांचे निवेदन सादर केले होते. शिक्षक पदांचे संरक्षण, रिक्त पदांवर पारदर्शक भरती, मंजूर पदांच्या प्रमाणात तासिका तत्त्वावरील (CHB) प्राध्यापकांच्या नियुक्त्या आणि राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० नुसार स्पष्ट कार्यभार धोरण जाहीर करणे, या प्रमुख मागण्यांचा त्यात समावेश होता.

याशिवाय सहयोगी प्राध्यापक पदोन्नतीसाठी यूजीसीच्या चौथ्या सुधारणेची अंमलबजावणी, पात्र शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना (OPS) लागू करणे, ९ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी जाहिरात प्रसिद्ध झालेल्या पदांवर त्यानंतर नियुक्त झालेल्या प्राध्यापकांना जुन्या पेन्शनचा लाभ, पीएच.डी.धारकांना नियमानुसार प्रोत्साहनपर वेतनवाढ, तसेच महाराष्ट्रातील ७८ महाविद्यालयांच्या अनुदानाचा प्रश्न मार्गी लावण्याची मागणी करण्यात आली होती. NET/SET पात्रताधारक, एम.फिल.धारक व कंत्राटी प्राध्यापकांना करिअर अॅडव्हान्समेंट स्कीम (CAS) अंतर्गत लाभ, शिष्यवृत्ती व वेतन निधीचे संरक्षण, तसेच ग्रंथपाल, शारीरिक शिक्षण संचालक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या रिक्त पदांची भरती व पदोन्नती पूर्ण करण्यावरही भर देण्यात आला होता.

दरम्यान, मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत जुनी पेन्शन योजना, प्राध्यापक पदोन्नती, ५,०९२ पदांची भरती, पीएच.डी. वेतनवाढ, एम.फिल.धारकांच्या पदोन्नतीचे प्रश्न, ७८ महाविद्यालयांचा अनुदानविषयक प्रश्न, ग्रंथपाल व शारीरिक शिक्षण संचालक पदभरती आणि NET/SET पात्रताधारकांना CAS लाभ आदी मुद्द्यांवर चर्चा झाली. या मागण्यांबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन देण्यात आल्याचे महासंघाच्या वतीने सांगण्यात आले.

या बैठकीस बी. वैणुगोपाल रेड्डी, डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, डॉ. प्रमोद नाईक, अशोक मांडे, अमोल मुळ्याळ, प्रताप लुगाडे आदी अधिकारी उपस्थित होते. प्रा. प्रदीप खेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी मागण्या मांडल्या. यावेळी ABRSM सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ संघाचे अध्यक्ष डॉ. धोंडीराम पवार यांच्यासह अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.