शिक्षकांना मोठा दिलासा! सोमवार ते शुक्रवार केवळ अध्यापन, माहिती संकलन फक्त शनिवारीच; शिक्षण संचालनालयाचे निर्देश
मुंबई आणि कोकण विभागातील शिक्षकांना अखेर मोठा दिलासा मिळाला आहे. शिक्षण संचालनालयाने मुंबईसह ठाणे, रायगड, पालघर, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतील शाळांच्या मुख्याध्यापक, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांकडून सोमवार ते शुक्रवारदरम्यान कोणत्याही प्रकारची ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन माहिती मागवू नये, असे स्पष्ट लेखी आदेश दिले आहेत.
Eduvarta
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
मुंबई आणि कोकण विभागातील शिक्षकांना अखेर मोठा दिलासा मिळाला आहे. शिक्षण संचालनालयाने मुंबईसह ठाणे, रायगड, पालघर, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतील शाळांच्या मुख्याध्यापक, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांकडून सोमवार ते शुक्रवारदरम्यान कोणत्याही प्रकारची ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन माहिती मागवू नये, असे स्पष्ट लेखी आदेश दिले आहेत. माहिती संकलनाचे सर्व काम केवळ शनिवारीच करण्याचे निर्देश दिल्याने शिक्षकांवरील अशैक्षणिक कामांचा भार लक्षणीयरीत्या कमी होणार आहे.
शाळांमध्ये सरल, यू-डायस, आधार अद्ययावत करणे, मध्यान्ह भोजन योजना यांसारख्या विविध शैक्षणिक योजनांची माहिती वारंवार मागवली जाते. ऑनलाइन पोर्टलवर नोंदी भरणे आणि ऑफलाइन अहवाल तयार करण्याच्या कामामुळे शिक्षकांचा मोठा वेळ खर्च होत असे. त्याचा थेट परिणाम प्रत्यक्ष अध्यापनावर होत असल्याच्या तक्रारी गेल्या काही काळापासून सातत्याने येत होत्या. शिक्षक अध्यापनाऐवजी कागदोपत्री कामात अडकून पडत असल्याचे चित्र सर्वत्र दिसत होते.
या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी शिक्षक महासंघाचे मुंबई व कोकण विभागाचे अध्यक्ष अनिल बोरनारे नुकतीच शिक्षण संचालकांकडे लेखी तक्रार केली होती. शालेय शिक्षण विभागाचे धोरण माहिती संकलनासाठी शनिवार निश्चित करण्याचे असतानाही सोमवार ते शुक्रवारदरम्यान विविध माहिती मागवल्या जात असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. त्यांच्या तक्रारीची दखल घेत शिक्षण संचालनालयाने तात्काळ कारवाई केली.
शिक्षण संचालनालयाने मुंबई विभागीय शिक्षण उपसंचालक आणि कोल्हापूर विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांना लेखी आदेश पाठवून संबंधित जिल्ह्यांमध्ये या सूचनांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामुळे शिक्षकांना आठवड्याच्या पाच दिवस निव्वळ अध्यापनावर लक्ष केंद्रित करता येणार आहे. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.
शिक्षकांवरील अनावश्यक कामांचा भार कमी करून त्यांना अध्यापनासाठी पुरेसा वेळ उपलब्ध करून देण्याचे हे पाऊल स्वागतार्ह आहे. या निर्णयामुळे शाळांमधील शिक्षण गुणवत्ता सुधारण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.
