सहाय्यक प्राध्यापक पदासाठी UGC NET बंधनकारक आहे का ? UGC अध्यक्षांचं स्पष्टीकरण 

केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी सोमवारी विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांमध्ये शिक्षक आणि शैक्षणिक कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्ती आणि पदोन्नतीसाठी किमान पात्रतेसाठी यूजीसी नियमांचा मसुदा अधिसूचित केला होता. 

सहाय्यक प्राध्यापक पदासाठी UGC NET बंधनकारक आहे का ? UGC अध्यक्षांचं स्पष्टीकरण 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

यूजीसी फॅकल्टी रिक्रूटमेंट रूल्स २०२५ (UGC Faculty Recruitment Rules 2025) चा मसुदा (Draft) सध्या वादाच्या भोवर्‍यात सापडला आहे. यावर उलट सुलट माहिती समोर येत असल्यामुळे शैक्षणिक क्षेत्रातून नाराजी व्यक्त होत आहे. तर काही राज्य सरकार देखील या मसुद्यावर टीका करत आहेत. अखेर यूजीसीचे प्रमुख ममिदला जगदीश कुमार (UGC chief Mamidala Jagadish Kumar) यांनी त्याबाबत सुरू असलेल्या चर्चेवर स्पष्टता दिली आहे. कुमार म्हणाले की, गैर-व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये पदव्युत्तर पदवी असलेल्या उमेदवारांना सहाय्यक प्राध्यापक म्हणून नियुक्तीसाठी यूजीसी राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (यूजीसी नेट) उत्तीर्ण होणे अनिवार्य आहे. (Candidates with a Postgraduate degree in non-professional courses are required to clear the UGC National Eligibility Test (UGC NET) for appointment as Assistant Professor)

यूजीसी फॅकल्टी रिक्रूटमेंट रूल्स २०२५ चा मसुदा अधिसूचित झाल्यानंतर काही तासांतच, उच्च शिक्षणातील कंत्राटी शिक्षकांवरील मर्यादा हटवण्याच्या विरोधात शिक्षकांनी निदर्शने केली आणि सरकारी हस्तक्षेपाची भीती व्यक्त केली. कुलगुरूंच्या नियुक्तीसाठी यूजीसीच्या नवीन नियमांवर विविध शिक्षक संघटनांनी आणि तामिळनाडू, केरळ आणि कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनीही जोरदार टीका केली होती. 

विविध माध्यमांवर प्रसारित होणाऱ्या चुकीच्या माहितीपैकी एकाचा उल्लेख करून, यूजीसी अध्यक्षांनी एक्सवरील व्हिडिओ संदेशात म्हटले आहे की, “हे खोटे आहे. जर तुमच्याकडे फक्त गैर-व्यावसायिक कार्यक्रमांमध्ये आणि अभियांत्रिकी आणि तंत्रज्ञानासारख्या व्यावसायिक कार्यक्रमांमध्ये पदव्युत्तर पदवी असेल तर सहाय्यक प्राध्यापकासाठी यूजीसी नेट आवश्यक असेल आणि जर तुमच्याकडे एम.ई, एम.टेक मध्ये पदव्युत्तर पदवी असेल तर सहाय्यक प्राध्यापक म्हणून नियुक्तीसाठी तुम्हाला यूजीसी नेट पात्रतेची आवश्यकता नाही. हा नियम एआयसीटीई भरती नियमानुसार आहे."
केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी सोमवारी विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांमध्ये शिक्षक आणि शैक्षणिक कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्ती आणि पदोन्नतीसाठी किमान पात्रतेसाठी यूजीसी नियमांचा मसुदा अधिसूचित केला होता.