'लॉ'च्या विद्यार्थ्यांकडून त्याच्या गुन्हेगारी रेकॉर्डची माहिती घेणे बेकायदेशीर नाही: मुंबई उच्च न्यायालय
अशोक येंडे नावाच्या व्यक्तीने सप्टेंबर २०२४ मध्ये बीसीआयने प्रसिद्ध केलेल्या परिपत्रकाला आव्हान देणारी जनहित याचिका दाखल केली होती. या परिपत्रकात, सर्व कायदा विद्यापीठे आणि संस्थांना विद्यार्थ्यांच्या गुन्हेगारी इतिहासाची माहिती गोळा करण्यास आणि इतर नियमांचे पालन करण्यास सांगितले होते.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
लॉ च्या विद्यार्थ्यांना त्यांचा गुन्हेगारी इतिहास जाहीर करण्यास सांगणाऱ्या (Asking law students to disclose their criminal history) बार कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या (Bar Council of India) BCI सूचनेत काहीही बेकायदेशीर नाही, (There is nothing illegal) असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) दिला आहे. बीसीआयने प्रसिद्ध केलेल्या परिपत्रकाला आव्हान देणार्‍या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे.
अशोक येंडे नावाच्या व्यक्तीने सप्टेंबर २०२४ मध्ये बीसीआयने प्रसिद्ध केलेल्या परिपत्रकाला आव्हान देणारी जनहित याचिका दाखल केली होती. या परिपत्रकात, सर्व कायदा विद्यापीठे आणि संस्थांना विद्यार्थ्यांच्या गुन्हेगारी इतिहासाची माहिती गोळा करण्यास आणि इतर नियमांचे पालन करण्यास सांगितले होते.
कायदेशीर शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी आणि देखरेख वाढविण्यासाठी या परिपत्रकात अनेक तरतुदी जोडल्या गेल्या आहेत. ज्यामध्ये कायद्याच्या विद्यार्थ्यांचे गुन्हेगारी रेकॉर्ड तपासण्याची प्रक्रिया, एकाच वेळी पदवी मिळविण्याची परवानगी, नियमित शैक्षणिक कार्यक्रमांमधील उपस्थितीचा पाठपुरावा, बायोमेट्रिक उपस्थिती, सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याच्या सूचनांचा समावेश आहे. याचिकेत असा दावा करण्यात आला आहे की, 'ही अट विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करते आणि इतर क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांकडून अशी माहिती मागितली जात नाही, ज्यामुळे ती भेदभावपूर्ण ठरते.'
मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, बीसीआयला विद्यार्थ्यांचा गुन्हेगारी इतिहास जाणून घेण्याचा पूर्ण अधिकार आहे आणि त्यात काहीही बेकायदेशीर नाही.
मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, बीसीआयला विद्यार्थ्यांचा गुन्हेगारी इतिहास जाणून घेण्याचा पूर्ण अधिकार आहे आणि त्यात काहीही बेकायदेशीर नाही.
न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले की, परिपत्रकात फक्त गुन्हेगारी प्रकरणांची माहिती मागितली आहे, जर कोणताही गुन्हेगारी रेकॉर्ड असेल तर प्रवेश रद्द केला जाईल असे म्हटलेले नाही. यावेळी न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला फटकारत म्हटले की, "बीसीआयच्या या निर्णयाचा विरोध केला जाऊ नये तर त्याचे स्वागत केले पाहिजे." न्यायालयीन वेळ वाया घालवल्याबद्दल याचिकाकर्त्याला दंड आकारण्याचा इशाराही न्यायालयाने दिला. यानंतर याचिकाकर्त्याने याचिका मागे घेतली.
