भरती प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर नियमात बदल करता येणार नाही; सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय
मुख्य न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने आपल्या महत्त्वपूर्ण निकालात म्हटले आहे की, 'भरती प्रक्रिया अर्ज मागवून आणि रिक्त पदे भरण्याच्या जाहिरातीपासून सुरू होते. जर जाहिरात आणि त्याचे नियम मूळ नियमाचा भंग करणारे नसतील तर भरती प्रक्रियेच्या प्रारंभी अधिसूचित केलेल्या पात्रतेच्या अटींमध्ये भरती प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर बदल करता येणार नाही
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
अनेकवेळा शासकीय नोकर्यांची जाहिरात प्रसिद्ध होऊन भरती प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर भरतीच्या नियमात बदल केला जातो. यामुळे अर्जदारांचा भ्रमनिरास होतो पण आता असे होणार नाही. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने (supreme court judgement) महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. निवड प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर सरकारी नोकऱ्यांमधील भरतीबाबतचे नियम बदलता येणार नाहीत (government job rules cannot be changed after recruitment begins) असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने असा निर्णय दिला की, पदांसाठी निवड प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर 'भरतीचे नियम' मध्येच बदलता येणार नाहीत. हे प्रकरण राजस्थान उच्च न्यायालयात भाषांतरकार पदावरील भरतीशी संबंधित होते. मुख्य न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने आपल्या महत्त्वपूर्ण निकालात म्हटले आहे की, 'भरती प्रक्रिया अर्ज मागवून आणि रिक्त पदे भरण्याच्या जाहिरातीपासून सुरू होते. जर जाहिरात आणि त्याचे नियम मूळ नियमाचा भंग करणारे नसतील तर भरती प्रक्रियेच्या प्रारंभी अधिसूचित केलेल्या पात्रतेच्या अटींमध्ये भरती प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर बदल करता येणार नाही."
न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने हा निर्णय दिला. न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय, पीएस नरसिंहा, पंकज मित्तल आणि मनोज मिश्रा यांचाही या खंडपीठात समावेश होता.
ही बाब राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये 13 अनुवादक पदे भरण्यासाठी भरती प्रक्रियेशी संबंधित आहे. उमेदवारांना मुलाखतीनंतर लेखी परीक्षेला बसावे लागले. एकवीस उमेदवारांनी ही परीक्षा दिली. यापैकी फक्त तिघांना उच्च न्यायालयाने यशस्वी घोषित केले. त्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींनी किमान ७५ टक्के गुण मिळालेल्या उमेदवारांचीच निवड करावी, असे आदेश दिले होते. विशेष म्हणजे जेव्हा उच्च न्यायालयाने पहिल्यांदा भरती प्रक्रियेची अधिसूचना जारी केली तेव्हा या ७५ टक्के निकषाचा उल्लेख नव्हता. शिवाय, केवळ हा सुधारित निकष लागू करून तीन उमेदवारांची निवड करून उर्वरित उमेदवारांना बाद करण्यात आले. अयशस्वी उमेदवारांनी उच्च न्यायालयासमोर रिट याचिका दाखल करून या निकालाला आव्हान दिले होते.
