शाळा इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीमध्ये देशाच्या तुलनेत राज्याचे प्रमाण दुप्पट
देशातील एकूण शाळांच्या इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीचे प्रमाण हे २४.२ आहे. अशा शाळांची संख्या २.४७ लाख आहे. तर महाराष्ट्रात ६५ हजार ०६४ पैकी ३५ हजार ३४९ एवढ्या शाळांमध्ये इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी आहे. त्या टक्केवारीचे प्रमाण ५४.३३ टक्के एवढे आहे.
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
देशातील शासकिय शाळांमध्ये असलेल्या इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीमध्ये (School Internet Connectivity) महाराष्ट्र राज्याचे प्रमाण दुप्पट आहे. देशातील एकूण शाळांच्या इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीचे प्रमाण हे २४.२ आहे. अशा शाळांची संख्या २.४७ लाख आहे. तर महाराष्ट्रात ६५ हजार ०६४ पैकी ३५ हजार ३४९ एवढ्या शाळांमध्ये इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी (Internet connectivity is available in 35,349 out of 65,064 schools in Maharashtra) आहे. त्या टक्केवारीचे प्रमाण ५४.३३ टक्के एवढे आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य इंटरनेट कनेक्टिव्हीटीमध्ये देशात तुलनेत दुपटीने पुढे असल्याची माहिती समोर आली आहे.
महाराष्ट्र सरकारच्या माहितीनुसार, महाराष्ट्रात ६५ हजार ०६४ पैकी ३५ हजार ३४९ म्हणजेच ५४.३३ टक्के सरकारी शाळांमध्ये कार्यरत इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी आहे. महाराष्ट्र राज्यात ६५ हजार ०६४ पैकी ३ हजार १६९ सरकारी शाळांमध्ये सुसज्ज आणि पुरेशा आसनक्षमतेच्या संगणक प्रयोगशाळा आहेत. विशेष म्हणजे, महाराष्ट्र सरकारने २०२०-२१ आणि २०२१-२२ मध्ये शाळांमध्ये इंटरनेटशी संबंधित शिक्षणासाठी कोणताही निधी उपलब्ध करून दिला नाही.
दरम्यान, राज्य सरकारने २०२२-२३ पासून निधीला गती दिली आहे. २०२२-२३ मध्ये राज्याला ११६ कोटी रुपयांचा निधी मिळाला. त्या पुढील वर्षी १३९ कोटी आणि नंतर २०२४-२५ मध्ये २३८ कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला. शिक्षण राज्यमंत्री जयंत चौधरी यांनी महाराष्ट्रातील खासदारांना सांगितले आहे की, शिक्षण हे राज्यघटनेच्या समवर्ती सूचीमध्ये आहे. बहुतांश शाळा संबंधित राज्य सरकार व केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली आहेत. समग्र शिक्षा, स्टार्स, पीएम श्री योजनेंतर्गत इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी प्रदान केली जाते, असल्याचे शिक्षण राज्यमंत्र्यांनी सांगितले.