मेडिकल कॉलेज विद्यार्थ्यांची मूळ कागदपत्रे रोखू शकत नाही; सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क  

विद्यार्थ्यांनी (students) शुल्क भरले नाही किंवा इतर कोणत्याही कारणामुळे वैद्यकीय महाविद्यालये (Medical Colleges) विद्यार्थ्यांची मूळ कागदपत्रे (Documents) अडवू शकत नाहीत, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) एका खटल्याच्या सुनावणी (Hearing) दरम्यान दिला आहे. डेहराडून (Dehradun), उत्तराखंड (Uttarakhand) येथीलमेडिकल कॉलेजने एमबीबीएसचे शिक्षण पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांची मूळ कागदपत्रे शुल्क न भरल्यामुळे अडवली होती. या विरोधात विद्यार्थ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर केली होती. 

विद्यार्थ्यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना, न्यायालयाने महाविद्यालयाला ९१ विद्यार्थ्यांची मूळ कागदपत्रे परत करण्याचे निर्देश दिले आहेत. डॉक्टरांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील गौरव अग्रवाल आणि तन्वी दुबे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डी. वाय.चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर युक्तिवाद केला. वकिलांनी सांगितले की, "मूळ कागदपत्रांच्या कमतरतेमुळे विद्यार्थ्यांना ना डॉक्टर म्हणून नोंदणी करता येणार ना ते उच्च शिक्षणासाठी हजर राहू शकणार आहेत." 

सर्वोच्च न्यायालयाने संबधित वैद्यकीय महाविद्यालयाला एमबीबीएसचे शिक्षण पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांची मूळ कागदपत्रे आणि 7.5 लाख रुपये भरून आवश्यक इंटर्नशिप परत करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच कोर्टाने विद्यार्थ्यांनी थकीत फी भरणार असल्याचे प्रतिज्ञापत्र देण्यास सांगितले आहे. वास्तविक, वैद्यकीय महाविद्यालयाने अखिल भारतीय कोट्यातून प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे वार्षिक शुल्क 5 लाखांवरून 13.22 लाख रुपये केले होते. शिक्षण आणि इंटर्नशिप पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांनी कॉलेजच्या निर्णयाच्या वैधतेला आव्हान दिले होते.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे देशभरातील वैद्यकीय महाविद्यालये आता शुल्क भरले नाही, या कारणामुळे विद्यार्थ्यांची अडवणूक करू शकणार नाहीत.