शिष्यवृत्तीमध्ये समानता आणण्यासाठी समिती स्थापन; सामाजिक न्याय विभागाचा निर्णय

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील येणाऱ्या सामाजिक न्याय विभागाच्या (Department of Social Justice) विविध संस्थांमार्फत विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती (Scholarships for students) देण्यात येते. त्यामध्ये समानता आणण्यासाठी राज्य सरकारने समिती स्थापन करण्याचा निर्णय (Decision to constitute a committee) घेतला आहे. वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली कायमस्वरूपी समिती गठित करण्यात आली आहे.  नेमण्यात आलेल्या समितीत सदस्य म्हणून नियोजन, इतर मागासवर्ग आणि बहुजन कल्याण विभाग, आदिवासी विकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च आणि तंत्रशिक्षण तसेच अल्पसंख्याक विभागाचे प्रधान सचिव यांचा समावेश करण्यात आला आहे. तर सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव हे या समितीचे सदस्य सचिव असतील.

आदिवासी संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्था (टीआरटीआय), डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर प्रशिक्षण आणि संशोधन संस्था (बार्टी), छत्रपती शाहू महाराज प्रशिक्षण आणि संशोधन संस्था (सारथी), महात्मा ज्योतिबा फुले प्रशिक्षण आणि संशोधन संस्था (महाज्योती), महाराष्ट्र संशोधन आणि प्रशिक्षण प्रबोधिनी तसेच इतर स्वायत्त संस्थांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यात येते. भविष्यात प्रस्तावित असलेल्या शिष्यवृत्ती, अधिछात्रवृत्ती, वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारा निर्वाह भत्ता, स्वाधार, स्वयंम अशा विविध प्रकारच्या योजनांमध्ये एकसमानता असावी, यासाठी ही समिती सर्वंकष धोरण निश्चित करणार आहे.

सारथी, महाज्योतीच्या विद्यार्थ्यांप्रमाणे बार्टीमार्फत देण्यात येणाऱ्या अधिछात्रवृत्ती योजनेतील सन २०२२ च्या ७६३ विद्यार्थ्यांच्या कागदपत्रांची पडताळणी करून तसेच शपथपत्र घेऊन पात्र विद्यार्थ्यांना नोंदणी दिनांकापासून १०० टक्के अधिछात्रवृत्तीचा लाभ देण्यास सामाजिक न्याय विभागाने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे पुढील काळात विविध प्रकारच्या शिष्यवृत्तीमध्ये एकसमानता येण्याची शक्यता आहे.