ICHR : तब्बल ५ कोटींची अनियमितता' अधिकाऱ्यांवर कारवाई

आयसीएचआरमध्ये सरकारने इतक्या मोठ्या प्रमाणात आर्थिक अनियमितता उघड केल्याची ही कदाचित पहिलीच घटना असेल.

ICHR : तब्बल ५ कोटींची अनियमितता' अधिकाऱ्यांवर कारवाई

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

लोकपालच्या तक्रारीनंतर शिक्षण मंत्रालयाने (Ministry of Education) इंडियन कौन्सिल फॉर हिस्टॉरिकल रिसर्च (ICHR) मध्ये कथित आर्थिक अनियमितता उघडकीस आणल्या आहेत, अशी माहिती मिळाली आहे. लेखापरीक्षणात योग्य मंजुरी न घेता "बेपर्वा खर्च" केल्याचे आढळून आल्यानंतर मंत्रालयाच्या चौकशीत ५ कोटी रुपयांच्या अनियमिततेची नोंद झाली आहे. लेखापरीक्षणात परिषदेतील १० अधिकाऱ्यांचा समावेश असून त्यांच्यावर सरकारने शिस्तभंगाची कारवाई केली आहे. ज्यात माजी सदस्य-सचिव उमेश अशोक कदम (Former Member-Secretary Umesh Ashok Kadam) यांचा समावेश आहे, जे सध्या जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात (Jawaharlal Nehru University) प्राध्यापक पदावर कार्यरत असल्याची माहिती आहे.

शिक्षण मंत्रालयाने ५ मार्च रोजी ICHR  या भारतातील ऐतिहासिक संशोधनासाठी निधी देणाऱ्या स्वायत्त संस्थेला पत्र लिहिले आहे. एप्रिल २०२१ ते मार्च २०२३ या कालावधीसाठी केलेल्या विशेष लेखापरीक्षणातील अनेक निर्णयांमध्ये आर्थिक अनियमितता असल्याचा आरोप करणाऱ्या लोकपाल तक्रारीचा संदर्भ दिला आहे. या तक्रारीत कदम यांनी ऑगस्ट २०२२ मध्ये सदस्य-सचिव म्हणून पदभार स्वीकारल्यानंतर "नियम आणि नियमांकडे दुर्लक्ष करून बेजबाबदार खर्चाचा" उल्लेख केला होता.

मे २०२३ मध्ये कदम यांनी त्यांचा कार्यकाळ पूर्ण होण्यापूर्वी राजीनामा दिला आणि सध्या ते जेएनयू, त्यांची मूळ संस्था, सेंटर फॉर हिस्टॉरिकल स्टडीज येथे परतले आहेत. दरम्यान, आयसीएचआरच्या इमारतीची अनधिकृत दुरुस्ती आणि नूतनीकरण, जास्त किमतीत पुस्तके खरेदी आणि प्रकाशन, निर्धारित निकषांनुसार मंजुरीशिवाय प्रदर्शनांवर अवाजवी खर्च आणि लॅपटॉप आणि प्रोजेक्टरसह लॉजिस्टिक खर्च हे लोकपाल तक्रारीत उघड झालेल्या कथित अनियमिततांमध्ये आहेत.