11th Admission Process : यंदा राज्यभर ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया?

शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ पासून अकरावीची प्रवेश प्रक्रिया केंद्रीय ऑनलाइन पद्धतीने राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शिक्षण आयुक्त या प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवणार असून, त्याची अंमलबजावणी शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) यांच्या स्तरावर केली जाणार आहे. 

11th Admission Process : यंदा राज्यभर ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया?

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

राज्यातील सर्व मान्यताप्राप्त उच्च माध्यमिक शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये (Higher Secondary School and Junior College) आगामी शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ (Academic year 2025-26) पासून अकरावीची प्रवेश प्रक्रिया केंद्रीय ऑनलाइन पद्धतीने (11th Admission Process Central Online Method) राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शिक्षण आयुक्त या प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवणार असून त्याची अंमलबजावणी शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) यांच्या स्तरावर केली जाणार आहे.याबाबत शिक्षण विभागातर्फे तयारी केली जात आहे,मात्र, त्यासंदर्भातील अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही.

पूर्वी विद्यार्थ्यांना अकरावी प्रवेशासाठी प्रत्येक महाविद्यालयात जाऊन अर्ज घ्यावा लागत असे. त्यानंतर अर्ज भरून महाविद्यालयांची ‘कट ऑफ’ यादी तपासून प्रवेश घ्यावा लागे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना आणि पालकांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत होते. ही समस्या दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने प्रवेश प्रक्रिया केंद्रीय ऑनलाइन पद्धतीने राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे .

सुरुवातीला २००९-१० मध्ये मुंबई महानगर प्रदेशातील मुंबई, ठाणे आणि रायगड या ठिकाणी ही प्रक्रिया लागू करण्यात आली. त्यानंतर २०१४-१५ मध्ये पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रातही ती अंमलात आणली गेली. त्याची उपयुक्तता पाहता, अमरावती, नागपूर आणि नाशिक महापालिका क्षेत्रांतही या प्रक्रियेचा विस्तार करण्यात आला. आता राज्य सरकारने ही प्रक्रिया संपूर्ण महाराष्ट्रात राबवण्यास मान्यता दिली आहे. 

त्यानुसार या ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेत सर्व मान्यताप्राप्त उच्च माध्यमिक शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांचा समावेश असणार आहे. या प्रक्रियेसाठी आवश्यक असलेल्या शाखानिहाय तुकड्या, अनुदानित-विनाअनुदानित संस्था, स्वयंअर्थसहाय्यित शाखा, प्रवेश क्षमता, उपलब्ध विषय यांची अद्ययावत माहिती शिक्षण उपसंचालक ऑनलाइन सेवा पुरवठादारास उपलब्ध करून देतील. विद्यार्थी आणि पालकांना ही प्रक्रिया समजावी, यासाठी राज्य सरकारने जनजागृती करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच, आवश्यक असल्यास प्रशिक्षणासाठी व्हिडिओ उपलब्ध करून देण्याची सूचनाही देण्यात आली आहे.