पुणे विद्यापीठ परिसरात आंदोलने, निदर्शने, मोर्चांना निर्बंध; व्यवस्थापन परिषदेचा प्रस्ताव मंजूर
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेने विद्यापीठ परिसरात थेट संबंधित नसलेल्या राष्ट्रीय किंवा व्यापक मुद्द्यांवरील आंदोलने, निदर्शने, जाहीर सभा आणि मोर्चांवर निर्बंध घालण्याचा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव मंजूर केला आहे.
Eduvarta
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेने विद्यापीठ परिसरात थेट संबंधित नसलेल्या राष्ट्रीय किंवा व्यापक मुद्द्यांवरील आंदोलने, निदर्शने, जाहीर सभा आणि मोर्चांवर निर्बंध घालण्याचा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव मंजूर केला आहे. शैक्षणिक वातावरण शांततापूर्ण राखणे तसेच अध्यापन, अध्ययन आणि इतर शैक्षणिक कामकाजात कोणताही व्यत्यय येऊ नये, हा या निर्णयामागील मुख्य उद्देश असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत बागश्री मिलिंद मंथळकर यांनी हा प्रस्ताव मांडला, तर प्राचार्य डॉ. देविदास भीमराव वायंदंडे यांनी त्याला अनुमोदन दिले. या निर्णयाला आंबेडकरी चळवळीच्या प्रतिनिधींनी तीव्र विरोध दर्शवत प्रस्ताव मागे घेण्याची मागणी केली आहे.
प्रस्तावात नमूद केल्यानुसार, विद्यापीठ परिसरात संस्थेशी थेट संबंध नसलेल्या विविध राष्ट्रीय आणि व्यापक मुद्द्यांवर अनेकदा आंदोलने, मोर्चे, मशाल मोर्चे आणि जाहीर सभा आयोजित केल्या जात आहेत. विशेषतः राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (NEET) संबंधित मुद्द्यांवर कॉकरोच जनता पार्टी आणि सम्यक विद्यार्थी आक्रोश मोर्चा यांनी आयोजित केलेल्या आंदोलनांचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. अशा कार्यक्रमांमुळे परिसरात मोठ्या प्रमाणात गर्दी होते आणि अल्पावधीत आयोजित होणाऱ्या कार्यक्रमांमध्ये अनुचित घटना घडण्याची शक्यता निर्माण होते.
विद्यापीठाच्या मालमत्तेचे नुकसान होण्याचा धोका आणि अशा आंदोलनांना हाताळण्यासाठी प्रशासनावर पडणारा अतिरिक्त ताण याबाबतही प्रस्तावात चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. मोठ्या संख्येने जमणारे आंदोलक आणि अचानक आयोजित होणारे कार्यक्रम हे शैक्षणिक वातावरणासाठी अडथळा ठरत असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले. यामुळे विद्यापीठातील नियमित कामकाज आणि विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता असल्याचे सांगण्यात आले.
आंबेडकरी चळवळीच्या प्रतिनिधींनी या निर्णयाला विरोध करताना म्हटले आहे की, विद्यार्थ्यांना लोकशाही मार्गाने आपले मत व्यक्त करण्याचा अधिकार आहे आणि असा निर्बंध हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणणारा आहे. त्यांनी प्रस्ताव तात्काळ मागे घेण्याची मागणी केली आहे. विद्यापीठ प्रशासन मात्र शैक्षणिक वातावरणाचे संरक्षण आणि सुव्यवस्था राखणे हे प्राधान्य असल्याचे सांगत आहे. या निर्णयामुळे पुढील काळात परिसरातील कार्यक्रमांच्या आयोजनाबाबत अधिक स्पष्ट नियम लागू होण्याची शक्यता आहे.
