विशेष गरजा असलेल्या मुलांना शिकवणाऱ्या शिक्षकांच्या पदांची माहिती द्या; सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश
अधिसूचना जारी झाल्यानंतर, २८ मार्च २०२५ रोजी किंवा त्यापूर्वी, या मंजूर पदांबाबतची जाहिरात किमान दोन प्रमुख वृत्तपत्रांमध्ये प्रकाशित केली जावी. याशिवाय, ही माहिती संबंधित राज्य सरकारच्या वेबसाइटवर आणि शिक्षण विभागाच्या अधिकृत वेबसाइटवर देखील उपलब्ध करून द्यावी.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
विशेष गरजा असलेल्या मुलांना शिकवण्यासाठी मंजूर शिक्षकांच्या पदांची संख्या २८ मार्चपर्यंत अधिसूचित करण्याचे निर्देश (Instructions to notify the post number of teachers approved for teaching children with special needs by March 28) सर्वोच्च न्यायालयाने (supreme court) सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना दिले आहेत. न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया आणि के विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे.
आपल्या आदेशात न्यायालयाने म्हटले आहे की, "२०२१ च्या आदेशानंतरही, अद्याप कोणत्याही राज्याने किंवा केंद्रशासित प्रदेशाने या पदांवर नियुक्त्या केलेल्या नाहीत. न्यायालयाला असे आढळून आले की बहुतेक राज्यांकडे विशेष गरजा असलेल्या मुलांचा डेटा आहे परंतु या मुलांसाठी आवश्यक असलेल्या शिक्षक पदांची संख्या ओळखण्यात ते अयशस्वी ठरले आहेत. न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की, प्रत्येक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशाला विशेष गरजा असलेल्या मुलांना शिकवण्यासाठी मंजूर शिक्षक पदांची संख्या सूचित करावी लागेल."
न्यायालयाने ७ मार्च रोजी जारी केलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, "अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यानंतर, २८ मार्च २०२५ रोजी किंवा त्यापूर्वी, या मंजूर पदांबाबतची जाहिरात किमान दोन प्रमुख वृत्तपत्रांमध्ये प्रकाशित केली जावी. याशिवाय, ही माहिती संबंधित राज्य सरकारच्या वेबसाइटवर आणि शिक्षण विभागाच्या अधिकृत वेबसाइटवर देखील उपलब्ध करून द्यावी."
हे प्रकरण रजनीश कुमार पांडे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेशी संबंधित आहे, ज्यामध्ये उत्तर प्रदेश आणि इतर राज्यांमध्ये विशेष शिक्षकांच्या कमतरतेचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. विशेष गरजा असलेल्या मुलांना शिकवण्यासाठी आवश्यक प्रशिक्षण घेतलेल्या १७ शिक्षकांनी ही याचिका दाखल केली आहे. त्यांनी त्यांच्या याचिकेत असा युक्तिवाद केला की शिक्षणाच्या अधिकाराची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी, या मुलांना जीवनातील आव्हानांसाठी तयार करण्यासाठी प्रत्येक शाळेत पात्र शिक्षकांची नियुक्ती करणे आवश्यक आहे.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांना तात्काळ स्क्रीनिंग कमिटी स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या समितीमध्ये राज्य अपंग व्यक्ती आयुक्त, शिक्षण विभागाचे सचिव आणि भारतीय पुनर्वसन परिषदेकडून नामांकित तज्ञ यांचा समावेश असेल. जर एखाद्या राज्यात अपंगत्व आयुक्त उपलब्ध नसेल तर त्यांच्या जागी कायदेशीर प्रतिनिधी किंवा कायदा सचिवाची नियुक्ती करता येईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायालयाने ७ मार्च रोजी जारी केलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, "अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यानंतर, २८ मार्च २०२५ रोजी किंवा त्यापूर्वी, या मंजूर पदांबाबतची जाहिरात किमान दोन प्रमुख वृत्तपत्रांमध्ये प्रकाशित केली जावी. याशिवाय, ही माहिती संबंधित राज्य सरकारच्या वेबसाइटवर आणि शिक्षण विभागाच्या अधिकृत वेबसाइटवर देखील उपलब्ध करून द्यावी."
हे प्रकरण रजनीश कुमार पांडे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेशी संबंधित आहे, ज्यामध्ये उत्तर प्रदेश आणि इतर राज्यांमध्ये विशेष शिक्षकांच्या कमतरतेचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. विशेष गरजा असलेल्या मुलांना शिकवण्यासाठी आवश्यक प्रशिक्षण घेतलेल्या १७ शिक्षकांनी ही याचिका दाखल केली आहे. त्यांनी त्यांच्या याचिकेत असा युक्तिवाद केला की शिक्षणाच्या अधिकाराची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी, या मुलांना जीवनातील आव्हानांसाठी तयार करण्यासाठी प्रत्येक शाळेत पात्र शिक्षकांची नियुक्ती करणे आवश्यक आहे.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांना तात्काळ स्क्रीनिंग कमिटी स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या समितीमध्ये राज्य अपंग व्यक्ती आयुक्त, शिक्षण विभागाचे सचिव आणि भारतीय पुनर्वसन परिषदेकडून नामांकित तज्ञ यांचा समावेश असेल. जर एखाद्या राज्यात अपंगत्व आयुक्त उपलब्ध नसेल तर त्यांच्या जागी कायदेशीर प्रतिनिधी किंवा कायदा सचिवाची नियुक्ती करता येईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
