विद्यापीठाच्या अधिष्ठाता पदासाठी महिलांना आरक्षण मिळणार का?

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या (Savitribai Phule Pune University) अधिष्ठाता पदाच्या भरती प्रक्रियेबाबत (Recruitment Process for the post of Dean) दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. राज्य शासनाने (State Govt) विद्यापीठाच्या अधिष्ठाता पदासाठी आरक्षण मंजूर (Reservation approved) केले असून खुला संवर्ग, एससी संवर्ग ,ओबीसी संवर्ग, आणि एन.टी. संवर्ग अशा संवर्गासाठी ही पदे उपलब्ध करून दिली आहेत, अशी माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली आहे. मात्र, यात महिला उमेदवारांना संधी मिळणार आहे का? (Will women candidates get a chance?)असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. 

सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्यात बदल करण्यात आल्यानंतर विद्यापीठाला पूर्णवेळ अधिष्ठाता पद प्राप्त झाले. बदललेल्या कायद्यानंतर सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात भरण्यात आलेल्या पूर्णवेळ अधिष्ठाता पदावर अंजली कुरणे यांची मानव्य विज्ञान विद्याशाखेच्या अधिष्ठाता पदी निवड करण्यात आली होती. त्या पहिल्या महिला अधिष्ठाता होत्या. त्यानंतर विद्यापीठात पूर्णवेळ अधिष्ठाता नियुक्त करण्यात आले नाहीत. विद्यापीठाचे माजी प्रभारी कुलगुरू डॉ.कारभारी काळे यांनी पूर्वी कार्यरत असलेल्या अधिष्ठाता यातील काहींची प्रभारी अधिष्ठाता म्हणून नियुक्ती केली. त्यानंतर पूर्णवेळ कुलगुरू म्हणून नियुक्त झालेल्या डॉ.सुरेश गोसावी यांनी सुद्धा प्रभारी अधिष्ठाता नियुक्त केले होते. सुमारे वर्षभरापासून अधिष्ठाता नियुक्तीसाठी आरक्षण निश्चिती करण्याची प्रक्रिया सुरू होती. अखेर राज्य शासनाकडून अधिष्ठाता नियुक्तीसाठी आरक्षण मंजूर करण्यात आले आहे.

विद्यापीठाच्या अधिष्ठाता नियुक्तीचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. विद्यापीठाने यापूर्वी एकदा आदेशाचा पदासाठी जाहिरात प्रसिद्ध करून पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविले होते. आता आचारसंहिता संपल्यानंतर पुन्हा एकदा विद्यापीठाला अधिष्ठाता पदासाठी नव्याने जाहिरात प्रसिद्ध करावी लागणार आहे. अर्ज स्वीकारण्यासाठी सुमारे एक महिना मुदत देऊन पात्र अर्जांची छाननी करून संबंधित उमेदवारांच्या मुलाखती घ्याव्या लागणार आहेत.  त्यानंतर त्यातून पात्र उमेदवारांची नियुक्ती करावी लागेल. त्यामुळे विद्यापीठाला पूर्णवेळ अधिष्ठाता मिळण्यासाठी 2025 म्हणजे नवीन वर्ष उजाडणार आहे.