कोल्हापूर,शिवाजी विद्यापीठाच्या कुलसचिवांचे पद अडचणीत; अपात्र असताना झाली नियुक्ती?

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

कोल्हापूर येथील शिवाजी विद्यापीठाच्या कुलसचिवांची नियुक्ती वादात सापडली असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. उपकुलसचिव पदासाठीच अपात्र असताना डॉ.व्ही.एन.शिंदे यांची कुलसचिव पदी नियुक्ती करण्यात आली असल्याचा आरोप केला जात आहे. त्यामुळे तत्कालीन कुलगुरू तसेच सहसंचालक या सर्वांची चौकशी होऊन संबंधित दोषींवर कारवाई केली जाऊ शकते. दरम्यान, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेने याबाबत विद्यापीठाचे कुलगुरू कदम यांना निवेदन दिले आहे. त्यामुळे यापुढील काळात कोल्हापूर विद्यापीठाचे कुलसचिव पद चर्चेत राहणार असल्याचे मंत्रालयातील सूत्रांनी सांगितले.

कोल्हापूर विद्यापीठाच्या कुलसचिव पदी 2023 मध्ये  डॉ.व्ही.एन.शिंदे यांची नियुक्ती करण्यात आली. त्यावेळी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या जाहिरातीमध्ये कुलसचिव पदासाठी पाच वर्षे शिक्षकी पदाचा अनुभव असणे आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. शिंदे हे वेगवेगळ्या ठिकाणी प्राध्यापक म्हणून कार्यरत होते.परंतु, त्यांची नियुक्ती ही सत्रपूर्तता कालावधीसाठी होती. शिंदे यांना पूर्ण वेळ नियुक्ती दिली गेली नव्हती.तसेच त्यांच्या प्राध्यापक पदाच्या कार्यकालात झालेल्या नियुक्तीमध्ये सुमारे साडेतीनशे दिवसांचा खंड होता.त्यांच्याकडे एकूण ३ वर्षे ९ महिन्यांचा प्राध्यापक पदाचा अनुभव होता. त्यामुळे शिंदे हे कुलसचिव पदासाठी आवश्यक असलेली पाच वर्षांची प्राध्यापक पदाची पात्रता पूर्ण करत नाहीत. त्याचप्रमाणे त्यांनी सातव्या वेतन आयोगाची निश्चिती  करून घेतलेली नाही. सहाव्या वेतन आयोगानुसारच त्यांना आर्थिक लाभ दिले जात आहेत.मात्र, सहाव्या आयोगानुसार दिल्या जाणाऱ्या वेतन श्रेण्या आता रद्द झाल्या आहेत,असे शिक्षण विभागाच्या अहवालात नमूद करण्यात आले असल्याचे खात्रीदायक सूत्रांनी सांगितले.

कुलसचिव पद हे शिक्षकेतर संवर्गात येते. त्यामुळे या पदासाठीची सेवानिवृत्तीचे वय 58 वर्ष आहे. त्यामुळे शिंदे यांच्या सेवानिवृत्तीला काही महिनेच बाकी आहेत. शिंदे यांच्या नियुक्तीबाबत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेने आक्षेप घेतला असून यासंदर्भातील चौकशी अहवाल समोर आणण्याची मागणी केली आहे. तसेच विद्यापीठाचे कुलगुरू कामत यांना याबाबतचे निवेदन दिले आहे.त्यामुळे कुलसचिव शिंदे यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता मंत्रालयातील सूत्रांनी व्यक्त केली आहे.

शिंदे यांच्या कुलसचिव पदाच्या नियुक्ती संदर्भात उच्च शिक्षण सहसंचालक कार्यालयातर्फे अहवाल तयार करण्यात आला होता. संबंधित अहवाल संचालक कार्यालयामार्फत शासनाकडे सादर करण्यात आला आहे. त्यामुळे मंत्रालय स्तरावर या सर्व प्रकरणाची चौकशी करून शिंदे यांच्यावर कारवाई केली जाऊ शकते, असेही मंत्रालयातील विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले.
--------------------

शिवाजी विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉ. व्ही.एन शिंदे यांच्या विषयी विभागीय सहसंचालक कार्यालयाच्या माध्यमातून जो अहवाल संचालक कार्यालयाला पाठविण्यात आला तो अत्यंत धक्कादायक आहे. जर या अहवालातील सर्व बाबी खऱ्या असतील तर डॉ. व्ही.एन शिंदे हे उपकुलसचिव पदासाठी पात्र नसताना १९९९ साली त्यांची नियुक्ती करण्यात आली. अध्यापनाचा ५ वर्षांचा अनुभव नसताना त्यांची या पदावर नियुक्ती करण्यात आली असेल तर निवड समिती आणि विद्यापीठ प्रशासनावर गंभीर प्रश्न उपस्थित होतात. व्ही.एन शिंदे यांनी स्वतःबद्दलची खरी माहिती लपवून शासन आणि विद्यापीठाची फसवणूक केली आहे का? की मग प्रशासनातील काही अधिकाऱ्यांनी साटंलोटं करून जाणीवपूर्वक ही माहिती उघड केली नाही ? याचा शोध घेणे गरजेचे आहे. आजपर्यंत जे अतिरिक्त वेतन त्यांना देण्यात आले आहे त्याची रक्कम ही निश्चित करून ती वसूल केली पाहिजे, हा पैसा शासनाचा आहे म्हणजेच सर्व सामान्य विद्यार्थी आणि नागरिकाच्या करातून जमा झालेला पैसा आहे, त्याचा विनियोग अशा चुकीच्या पद्धतीने होता काम नये. या प्रकरणात विद्यापीठ आणि शिक्षण विभागाने खुलासा करून योग्य ती कारवाई करणे गरजेचे आहे, हीच आमची मागणी आहे.

-- अथर्व कुलकर्णी 
(प्रदेश मंत्री, अभाविप)

------------------------

डॉ. शिंदे यांच्या नियुक्तीवेळी आवश्यक अनुभवाच्या अटींची पूर्तता झाली होती का, कुलसचिव पदावरील वेतननिश्चिती कोणत्या नियमांनुसार झाली, वेतनातील संभाव्य त्रुटींमुळे विद्यापीठावर अतिरिक्त आर्थिक भार पडला आहे का आणि शिक्षकेतर पदासाठी लागू सेवानिवृत्तीच्या वयाचे नियम पाळले गेले आहेत का, या प्रमुख मुद्द्यांची मूळ अभिलेखांच्या आधारे पडताळणी करावी. तसेच विभागीय सहसंचालकांच्या अहवालावर झालेल्या कार्यवाहीची सद्यस्थिती स्पष्ट करून संबंधित कागदपत्रांचे जतन आणि निष्पक्ष चौकशी सुनिश्चित करावी.

विद्यापीठ प्रशासनाने सात दिवसांच्या आत ठोस निर्णय घेऊन लेखी उत्तर द्यावे. अन्यथा अभाविप कोल्हापूर महानगराच्या वतीने तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल. विद्यापीठाचा कारभार नियमांनुसार आणि पारदर्शकपणे चाललाच पाहिजे!

प्रेम राजमाने
(कोल्हापूर महानगर मंत्री, अभाविप)