राज्याच्या शालेय शिक्षणात मराठी हीच भाषा अनिर्वाय; मुख्यमंत्री फडणवीस
मराठी भाषा ही केवळ संवादाचे साधन नसून ती महाराष्ट्राचा आत्मा आहे, असे प्रतिपादन राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले आहे. ते सातारा येथील शाहू स्टेडियममध्ये आयोजित ९९ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या उद्घाटनप्रसंगी बोलत होते.
एज्युवार्त न्यूज नेटवर्क
राज्यात शालेय शिक्षणात मराठी हीच अनिवार्य भाषा (Marathi language is compulsory) राहील. अन्य कोणतीही भारतीय भाषा अनिवार्य नसेल, इतर सर्व भाषा या ऐच्छिक (All other languages optional) स्वरूपात राहतील. इतर भाषा कोणत्या इयत्तेपासून सुरू करायच्या याबाबतचा निर्णय डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर घेतला जाईल. मराठी भाषा ही केवळ संवादाचे साधन नसून ती महाराष्ट्राचा आत्मा आहे, असे प्रतिपादन राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांनी केले आहे. ते सातारा येथील शाहू स्टेडियममध्ये आयोजित ९९ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या (99th All India Marathi Literature Conference) उद्घाटनप्रसंगी बोलत होते.
हेही वाचा - स्त्री शिक्षणाच्या जनक सावित्रीबाई फुले यांच्या जयंतीनिमित्त पंतप्रधान मोदींकडून कार्याला उजाळा
राज्यात मराठी भाषेची सक्ती असेल; मात्र इतर कोणत्याही भारतीय भाषेची सक्ती केली जाणार नाही. इतर भाषा ऐच्छिक असतील. यासंदर्भात अभ्यासासाठी डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली असून, तिचा अहवाल अंतिम टप्प्यात असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भाषाविषयक धोरण स्पष्ट करताना सांगितलं. यावेळी व्यासपीठावर यावेळी संमेलनाच्या उद्घाटक ज्येष्ठ साहित्यिक व विचारवंत डॉ. मृदुला गर्ग, स्वागताध्यक्ष तथा सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह भोसले, ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे, ९९ व्या साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष विश्वास पाटील, ९८ व्या संमेलनाच्या अध्यक्ष डॉ. तारा भवाळकर यांच्यासह अन्य मान्यवर उपस्थित होते.
मराठी मातीशी प्रामाणिक राहून इतिहास, समाज आणि माणूस केंद्रस्थानी ठेवणारे साहित्य निर्माण होणे हीच मराठी साहित्याची खरी ओळख आहे. वारकरी साहित्य, संत ज्ञानेश्वर महाराज, संत नामदेव महाराज यांच्या योगदानाचा गौरव करताना संत तुकाराम महाराजांचे विचार आणि ‘शब्देचि रत्ने’ ही परंपरा आजही समाजाला दिशा देत आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी राज्यव्यवहार कोश तयार करून मराठी भाषेला प्रशासकीय दर्जा दिला, याची आठवण मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी करून दिली.