प्राध्यापकांवर कारवाई करण्याचे निर्देश देणे हाच आचारसंहितेचा भंग; 'एमफुक्टो' ची परिपत्रक रद्द करण्याची मागणी 

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

महाविद्यालयातील प्राध्यापक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी (professor and non-teaching staff) राजकीय पक्षांचा निवडणूक प्रचार (Election campaign of political parties)कामात प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष सहभाग घेतल्यास त्यांच्याविरुद्ध शिस्तभंग विषयक कठोर कारवाई (Disciplinary action)करण्याचे निर्देश राज्याचे उच्च शिक्षण संचालक (State Director of Higher Education)यांनी दिले. मात्र आचारसंहितेच्या काळात उच्च शिक्षण संचालकांनी कारवाईचे निर्देश देणे हाच आचारसंहितेचा भंग असून भारतीय संविधानाने नागरिकास दिलेल्या मूलभूत अधिकारांवर अतिक्रमण करण्याचा प्रयत्न आहे, असे पत्रक महाराष्ट्र प्राध्यापक महासंघ अर्थात एमफुक्टोचे अध्यक्ष प्रा.एस.पी. लवांडे (MFUCTO President Prof. S.P. Lavande)यांनी प्रसिद्ध केले आहे. त्यामुळे नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. 

हेही वाचा : SPPU : पात्र नसल्याचा शेरा दिल्यानंतर प्रभारी कुलसचिव पदी नियुक्ती का दिली..

राज्यात विधानसभेच्या निवडणुकीचे वारे वाहू लागले आहे. त्यात शासकीय कर्मचारी यांना सहभागी होता येत नाही, या संदर्भातील परिपत्रक राज्याचे उच्च शिक्षण संचालक डॉ.शैलेंद्र देवळाणकर यांनी प्रसिद्ध केले होते. त्यावर शिक्षण वर्तुळात उलटसुलट चर्चा सुरू झाल्या. यासंदर्भात न्यायालयात दात मागितली जाईल असे निवेदन उच्च शिक्षण संचालक कार्यालयाला सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे आधिसभा सदस्य डॉ.हर्ष गायकवाड यांच्याकडून देण्यात आले. त्यातच आता  एमफुक्टो अर्थात महाराष्ट्र प्राध्यापक महासंघाने आपली जाहीर भूमिका पत्रकाद्वारे बोलून दाखवली आहे.

महाराष्ट्र फेडरेशन ऑफ युनिव्हर्सिटी अँड कॉलेज टीचर्स ऑर्गनायझेशन अर्थात 'एमफुक्टो' ने उच्च शिक्षण संचालक डॉ.शैलेंद्र देवळाणकर यांना पत्र पाठवले आहे. या पत्रकानुसार, केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या आदर्श निवडणूक आचारसंहिता पालनाची जबाबदारी सर्व भारतीय नागरिकांची असून आचारसंहिता भंग करणाऱ्या व्यक्ती/संस्था यांच्यावर कारवाई करण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगास भारतीय संविधानाने दिलेला आहे.

आपल्या पत्रामधील संदर्भ क्रमांक दोन व तीन नुसार विद्यापीठे व संलग्नित महाविद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी राजकीय पक्षांच्या निवडणूक प्रचार कामात प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष सहभाग घेतल्यास त्यांच्याविरुद्ध विद्यापीठे व संबंधित संस्थांनी शिस्तभंग विषयक कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. मात्र, उच्च शिक्षण संचालक कार्यालयाने प्रसिध्द केलेल्या पत्रातील संदर्भ क्रमांक दोन व तीन या बाबी विद्यापीठे व महाविद्यालयीन शिक्षकांना लागू होत नाहीत. विद्यापीठीय व महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या सेवाशर्ती परिनियमांनी नियंत्रित केल्या जातात याची जाणीव उच्च शिक्षण संचालकास असू नये, याचे आश्चर्य वाटते, असे या पत्रात नमूद केले आहे.

अशाप्रकारे आचारसंहितेच्या काळात उच्च शिक्षण संचालकांनी कारवाईचे निर्देश देणे हाच आचारसंहितेचा भंग असून भारतीय संविधानाने नागरिकास दिलेल्या मूलभूत अधिकारावर अतिक्रमण करण्याचा प्रयत्न आहे. सदरची बाब राज्याच्या प्रभारी उच्च शिक्षण संचालकाच्या निदर्शनास आणून देण्यात येत आहे. त्याचबरोबर संदर्भीय पत्र रद्द न केल्यास निवडणूक आयोगाकडे आपणा विरोधात तक्रार केली जाईल ,याची जाणीव करून देण्यात येत आहे.असेही एमफुक्टोच्या पत्रात नमूद केले आहे.

------------------

विद्यार्थी हिताचा विचार करून उच्च शिक्षण विभागातर्फे हे परिपत्रक प्रसिद्ध करण्यात आले होते. वर्ग सोडून प्राध्यापकांनी प्रचार कार्यास जाऊ नये,त्यांनी परीक्षेची कामे सोडून जाऊ नये, तसेच विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, हा त्या मागचा उद्देश होता. संबंधित शैक्षणिक संस्था व विद्यापीठांनी याबाबत निर्णय घेण्याचे परिपत्रकाद्वारे सूचित करण्यात आले होते.

- डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, प्रभारी, संचालक, उच्च शिक्षण , महाराष्ट्र राज्य