NAAC मुल्यांकनासाठी 1 कोटी 80 लाखांची मागणी; NAAC सदस्यांसह 10 जणांना CBI कडून अटक

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

सीबीआयने (CBI) नॅशनल असेसमेंट अँड ॲक्रेडिटेशन कौन्सिल (NAAC) च्या मूल्यांकनामध्ये मोठा घोटाळा (NAAC rating scam) झाल्याचे उघडकीस आले आहे. नाॅक टीम मधील सदस्यांनी संबंधिक विद्यापीठाकडे 1 कोटी 80  लाखांची मागणी केली असल्याची आरोप सीबीआयने आपल्या तक्रारीत केला आहे. एजन्सीने आंध्र प्रदेशातील गुंटूर येथील कोनेरू लक्ष्मैया एज्युकेशन फाउंडेशन (KLEF) चे अधिकारी आणि NAAC तपासणी पथकाचे अध्यक्ष, समन्वयक आणि सदस्यांसह 10  जणांना अटक (10 NAAC officials arrested) केली आहे. लाज घेऊन A++ ग्रेड देण्याचा कट असल्याच्या आरोपाखाली CBI ने या सर्वांना अटक केली आहे. 

केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) आंध्र प्रदेशातील गुंटूर येथील वड्डेस्वरम येथील एनएएसी तपासणी पथकाचे सदस्य आणि कोनेरू लक्ष्मैया एज्युकेशन फाउंडेशन (केएलईएफ) च्या पदाधिकाऱ्यांसह १० जणांना अनुकूल A++ रेटिंग मिळवण्यासाठी लाच घेतल्याच्या आरोपांशी संबंधित प्रकरणात अटक केली आहे. सीबीआयने केएलईएफ अधिकारी आणि एनएएसी तपासणी पथकाच्या सदस्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. ज्यामध्ये असा आरोप करण्यात आला होता की, सरकारी कर्मचाऱ्यांना अनुकूल रेटिंग मिळविण्यासाठी अनुचित फायदे देण्यात आले आहेत.

त्यानंतर, सीबीआयने चेन्नई, बेंगळुरू, विजयवाडा, पलामू, संबलपूर, भोपाळ, बिलासपूर, गौतम बुद्ध नगर आणि नवी दिल्लीसह भारतातील २० ठिकाणी छापे टाकले. या कारवाईदरम्यान, सीबीआयने रोख रक्कम, सोने, लॅपटॉप, मोबाईल फोन आणि इतर गुन्हेगारी साहित्य जप्त केले जे मान्यता प्रक्रियेवर प्रभाव टाकण्यासाठी लाच म्हणून देऊ केले गेले असल्याचे सांगण्यात आले आहे. 

अटक करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांमध्ये 'केएलईएफ'चे अध्यक्ष कोनेरू सत्यनारायण, केएलईएफचे कुलगुरू पी. सारधी वर्मा, केएलईएफ उपाध्यक्ष कोनेरू राजा हरेन, संचालक ए. रामकृष्ण , माजी उपसल्लागार डॉ. एल. मंजुनाथ राव केएल विद्यापीठ हैदराबाद कॅम्पस, एम. हनुमंतप्पा, एम. एस. श्यामसुंदर, समरेंद्र नाथ साहा, रामचंद्र चंद्रवंशी, राजीव सिजारिया, डॉ. डी. गोपाळ, राजेश सिंग पवार, मानस कुमार मिश्रा, गायत्री देवराज यांच्यासह डॉ. बुलू मेहराणा या NAAC अधिकाऱ्यांचा यामध्ये समावेश आहे. 

सीबीआयने म्हटले आहे की, तपास अजूनही सुरू आहे आणि निष्कर्षांच्या आधारे पुढील कारवाई केली जाऊ शकते. या प्रकरणामुळे NAAC मान्यता प्रक्रियेची विश्वासार्हता आणि शैक्षणिक संस्था आणि त्यांच्या मूल्यांकन संस्थांच्या अखंडतेबद्दल गंभीर चिंता निर्माण झाली आहे.