राज्यातील ४ हजार शाळा बंद, २५ हजार विद्यार्थ्यांचा शिक्षणाचा हक्का हिरावला

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

राज्यात ४ हजार गाव खेड्यातील शाळा सरकारने बंद (4,000 Schools Closed) केल्या आहेत. त्यामुळे २४ हजार ८२५ विद्यार्थ्यांच्या (24, 825 students deprived of education) शिक्षणाचा हक्क महायुती सरकारने हिरावून घेतला आहे, असा आरोप माजी मंत्री यशोमती ठाकूर (Yamomati Thakur) यांनी सरकारच्या धोरणावर केला आहे. पटसंख्या कमी असल्याचे कारण दाखवून आज सरकार (State Government) विद्यार्थ्यांच्या नव्हे देशाच्या भवितव्याशी खेळत आहे. प्रवास भत्ता हा कांगावा सरकार करत असले तरी सरकारला आणि शिक्षण मंत्र्यांना लक्षात येऊ नये? राज्यात दुर्गम भागात प्रवासाची साधने नाहीत, रस्ते नाहीत, एसटी नाहीत, अशी टीका ठाकूर यांनी केली आहे. 

आज अनेक विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी १० ते २० किलोमीटर प्रवास करावा लागत आहे. हे महाराष्ट्रासारख्या शिक्षणाची पंढरी असलेल्या राज्यात अत्यंत दुर्देवी म्हणावे लागेल. विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून दूर करणारे फडणवीस सरकार 'नाकाम' सरकार असल्याचा आरोप यशोमती ठाकूर यांनी केला आहे. 

सामाजिक कार्यकर्ते देखील या निर्णयाला विरोध दर्शवत आहेत. शाळा बंद केल्याने केवळ विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत नाही, तर ग्रामीण भागातील सामाजिक आणि आर्थिक विकासालाही मोठा धक्का बसतो, असे मत व्यक्त केले जात आहे. विशेषत: मुलींच्या शिक्षणावर याचा विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता अधिक आहे. सरकारकडून मात्र या आरोपांना अद्याप प्रत्युत्तर देण्यात आलेले नाही. 

शाळा बंदीचे निर्णय पटसंख्या, शिक्षक-विद्यार्थी प्रमाण आणि आर्थिक व्यवहार्यता यासारख्या निकषांवर घेतले जाते. मात्र, विपक्षी नेत्यांच्या मते, या निर्णयामागे आर्थिक बचत करण्याची मानसिकता आहे. जी दीर्घकाळात राज्याच्या मानवी विकास निर्देशांकावर विपरीत परिणाम करेल. शिक्षण हा मूलभूत अधिकार असल्याने सरकारने या मुद्द्याकडे गांभीर्याने पाहणे गरजेचे आहे. शाळा बंदीचे निर्णय पुनर्विचार करून दुर्गम भागात शिक्षण सुविधा मजबूत करण्यासाठी ठोस पावले उचलण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे.