सीएसआर’ मिळवण्यासाठी अधिकारी नियुक्त करा; मंत्री चंद्रकांत पाटलांचा संस्थाचालकांना सल्ला
राज्यातील काही विद्यार्थ्यांची ५० टक्के आणि काहींची १०० टक्के शिष्यवृत्ती अशा स्वरूपात ८० टक्के विद्यार्थ्यांचे सरासरी ६० ते ६५ टक्के शुल्क राज्य सरकार शिक्षण संस्थांना देते. सरकार शिष्यवृत्ती देत असताना संस्था चालवणे अवघड नाही. संस्था चालवणे ही संस्थाचालकांचीही जबाबदारी आहे. मात्र, ती पार पाडली जात नाही असेही ते म्हणाले.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
प्रोग्रेसिव्ह एज्युकेशन सोसायटी (Progressive Education Society),असोसिएशन ऑफ सेल्फ फायनान्स इन्स्टिट्यूट्स (Association of Self Finance Institutes) यांच्यातर्फे झालेल्या कार्यक्रमात शिक्षण संस्थांच्या समस्या मांडण्यात आल्या. यावेळी राज्यात खूप मोठ्या प्रमाणात सामाजिक उत्तरदायित्व निधी (CSR) मिळू शकतो. मात्र, त्यासाठी शिक्षण संस्था काहीच प्रयत्न करताना दिसत नाहीत. त्याचबरोबर ‘सीएसआर’ मिळवण्यासाठी अधिकारी नियुक्त करा, असा सल्ला उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील (Minister of Higher and Technical Education Chandrakant Patil) यांनी शिक्षण संस्थाचालकांना (Director of Educational Institutions) दिला.
यावेळी उच्च शिक्षण विभागाचे संचालक शैलेंद्र देवळाणकर, पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ सुरेश गोसावी, प्रोग्रेसिव्ह एज्युकेशन सोसायटीचे कार्याध्यक्ष प्रा. डॉ. गजानन एकबोटे, असोसिएशन ऑफ सेल्फ फायनान्सचे अध्यक्ष प्रा. रामदास झोळ, प्रोग्रेसिव्ह एज्युकेशन सोसायटीचे कार्यवाह शामकांत देशमुख, पुणे विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेच्या सदस्या तथा प्रोग्रेसिव्ह एज्युकेशन सोसायटीच्या सहकार्यवाह ज्योत्स्ना एकबोटे, उपकार्यवाह निवेदिता एकबोटे, ए.एस.एफ.आय.चे धनंजय अडसूळ, राजीव जगताप, प्रकाश पाटील यांच्यासह विविध शैक्षणिक संस्थांचे संस्थाचालक, प्राचार्य आणि प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
राज्यातील काही विद्यार्थ्यांची ५० टक्के आणि काहींची १०० टक्के शिष्यवृत्ती अशा स्वरूपात ८० टक्के विद्यार्थ्यांचे सरासरी ६० ते ६५ टक्के शुल्क राज्य सरकार शिक्षण संस्थांना देते. सरकार शिष्यवृत्ती देत असताना संस्था चालवणे अवघड नाही. संस्था चालवणे ही संस्थाचालकांचीही जबाबदारी आहे. मात्र, ती पार पाडली जात नाही असेही ते म्हणाले.
संस्थांच्या मागण्या
‘ईडब्ल्यूएस’चे समान धोरण असावे, सर्व अभ्यासक्रमांची प्रवेश प्रक्रिया एकसमान असावी, समान पात्रता असलेल्या अभ्यासक्रमांच्या सीईटींची संख्या कमी करावी, शिष्यवृत्तीची रक्कम वेळेत मिळावी, सीईटीचे विद्यार्थी संपल्यावर रिक्त जागांवर सीईटी नसलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याची मुभा द्यावी, संलग्न महाविद्यालये, खासगी विद्यापीठांच्या प्रवेशाच्या तारखा समान असाव्यात, वसतिगृह भत्त्याचे धोरण समान असावे, अशा विविध मागण्या प्रा. रामदास झोळ यांनी यावेळी केल्या.
