अनुदानासाठी राज्यभरातील प्राध्यापक १०३ दिवसांपासून आझाद मैदानावर; आंदोलन चिघळणार?
आगामी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय़ न झाल्यास हे आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा महाराष्ट्र राज्य कृती समितीने दिला आहे. त्यामुळे आता अनुदानाचा मुद्दा चिघळण्याची शक्यता आहे.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
राज्यातील ७८ वरिष्ठ महाविद्यालयांना (Senior College) शंभर टक्के अनुदान देण्याच्या मागणीसाठी या महाविद्यालयांमधील प्राध्यापक (Professor) मागील १०३ दिवसांपासून मुंबईत आझाद मैदानात (Azad Maidan) आंदोलन करत आहेत. आगामी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत (Cabinet Meeting) निर्णय़ न झाल्यास हे आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा महाराष्ट्र राज्य कृती समितीने दिला आहे. त्यामुळे आता अनुदानाचा मुद्दा चिघळण्याची शक्यता आहे.
समितीच्या वतीने उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील (Chandrakant Patil) यांच्यासह उच्च शिक्षण संचालकांना निवेदन देण्यात आले आहे. महाविद्यालयांमधील प्राध्यापकांचे आझाद मैदान येथे महाराष्ट्र राज्य कृती समितीच्या वतीने सहा फेब्रुवारीपासून बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू आहे. शुक्रवारी या आंदोलनास १०३ दिवस पूर्ण झाले. यापर्श्वभूमीवर राज्यातील उच्च शिक्षण विभागाच्या कार्यालयासमोर संबंधित महाविद्यालयातील प्राध्यापक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांनी निदर्शने केली.
हेही वाचा : पुणे विद्यापीठात प्रवेशासाठी ऑनलाईन अर्ज भरला का? इथे वाचा सविस्तर माहिती
मंत्र्यांनी वारंवार दिलेल्या सूचनांच्या आधारे महाविद्यालयाचा अनुदानाचा प्रस्ताव उच्च शिक्षण विभागात पूर्ण झालेला आहे, परंतु १०० दिवसानंतर अर्थ विभागाकडे पाठवलेला नाही. यास होत असलेला विलंब प्राध्यापक कर्मचाऱ्यांची उपेक्षा करणारा व चिंताजनक असून आंदोलनकर्त्यांचा संयम सुटत चाललेला असून आंदोलनास वेगळे वळण लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आधीच २२ वर्षे उपेक्षित असलेल्या प्राध्यापक कर्मचाऱ्यांची उपेक्षा आता तरी थांबवण्यासाठी शंभर टक्के अनुदान देऊन सहकार्य करावे. यासह पुढील मागण्यांचा गांभीर्याने विचार व्हावा, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
अनुदानाचा प्रस्ताव वित्त विभागास तात्काळ सादर करावा, वित्त विभागाच्या मंजुरीसह २५ मे दरम्यानच्या आगामी मंत्रिमंडळ बैठकी समोर प्रस्ताव ठेवुन गेली २२ वर्षे उपेक्षित तसेच आर्थिकदृष्ट्या कमजोर असलेल्या प्राध्यापक-कर्मचारी यांना १०० टक्के अनुदान देवून न्याय मिळवून दयावा, अशा मागण्या निवेदनात करण्यात आल्या आहेत. तसेच आगामी मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये शासन निर्णय जारी न झाल्यास आंदोलन तीव्र करण्यात येईल, असा इशाराही समितीच्या वतीने देण्यात आला आहे.
शैक्षणिक बातम्यांचे अपडेट मिळविण्यासाठी व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये सहभागी व्हा.
