पुणे विद्यापीठ : नवीन कॉलेज/ अभ्यासक्रम/ तुकडी मान्यतेसाठी अर्ज प्रक्रिया सुरू
शासनाने "नवीन महाविद्यालय मान्यता प्रणाली" ही ऑनलाईन प्रणाली विकसित केली असून, या प्रणालीद्वारे संस्थेने केवळ ऑनलाईन पद्धतीने प्रस्ताव/अर्ज सादर करावा. ऑफलाईन प्रस्ताव स्विकारण्यात येणार नसल्याचे विद्यापीठाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. प्रस्ताव सादर करण्यासाठी https://htedu.maharashtra.gov.in/NCPS/ ही ऑनलाईन प्रणालीची लिंक उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाअंतर्गत (Savitribai Phule Pune University) शैक्षणिक वर्ष २०२६-२०२७ (Academic year 2026-2027) करिता महाराष्ट्र राज्य उच्च शिक्षण व विकास आयोगाने (MAHED) मंजूर केलेल्या वार्षिक योजनेनुसार नवीन महाविद्यालयांचे प्रस्ताव तसेच अस्तित्वात असलेल्या महाविद्यालयांमध्ये नवीन अभ्यासक्रम, विषय, विद्याशाखा, अतिरिक्त तुकडी, विशेषस्तर विषयांचे प्रस्ताव (New courses, subjects, faculties, additional batch proposals) यासाठी ३० सप्टेंबर, २०२५ पूर्वी सादर करण्याचे आवाहन विद्यापीठ प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.
TET EXAM: न्यायालयाच्या निकालावर पुनर्विचार याचिका; ॲड. राहुल कदम यांची माहिती
शासनाने "नवीन महाविद्यालय मान्यता प्रणाली" ही ऑनलाईन प्रणाली विकसित केली असून, या प्रणालीद्वारे संस्थेने केवळ ऑनलाईन पद्धतीने प्रस्ताव/अर्ज सादर करावा. ऑफलाईन प्रस्ताव स्विकारण्यात येणार नसल्याचे विद्यापीठाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. प्रस्ताव सादर करण्यासाठी https://htedu.maharashtra.gov.in/NCPS/ ही ऑनलाईन प्रणालीची लिंक उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
बार कौन्सिल ऑफ इंडिया यांच्या दि. १३ ऑगसट २०२५ रोजीच्या प्रेस रिलिजनुसार पुढील ३ वर्षे नवीन विधी महाविद्यालयांना परवानगी देण्यात येऊ नये, असा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. त्यानुसार “विधी” संदर्भातील नवीन अभ्यासक्रम/ विद्याशाखा/ विषय/ नवीन तुकडी यासंदर्भातील प्रस्तावाबाबत केवळ बार कौन्सिल ऑफ इंडियाचे ना-हरकत (NOC) प्रमाणपत्र सादर करणाऱ्या संस्थांचे/ महाविद्यालयांचे प्रस्ताव महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम कलम १०९ (४) (ग) नुसार स्वीकारण्यात येतील, असे देखील सावित्रीबाई फुले पुण विद्यापीाकडून स्पष्ट करण्यात आहे.
एकीकडे बी.ए, बी. एस्सी, बी. काॅम अभ्यासक्रमाच्या जागा रिक्त राहात असताना सरकारकडून याच अभ्यासक्रमाच्या महाविद्यालयांनानव्याने परवानगी देण्याचे ठरवले आहे. तर दुसरीकडे कायद्याच्या अभ्यासक्रमासाठी विद्यार्थी दोन-दोन, तीन-तीन वर्षे सीईटी देतात तरीही त्यांचा नंबर चांगल्या महाविद्यालयांना लागत नाही. असे असाताना सरकारने या महाविद्यालयांना नव्याने परवानगी न देण्याचे धोरण आखले आहे. त्यामुळे सरकारची नीती म्हणजे आहे त्याला तुपाशी आणि नाही त्याला उपाशी अशीच झाली आहे.