शिक्षण मंत्र्यांच्या जिल्ह्यातच बनावट मान्यता दाखवून 100 कोटीचा अपहार; दादा भुसे यांच्याकडून चौकशीचे आदेश

प्रकरणात शिक्षण अधिकारी शिक्षण उपसंचालक कार्यालयातील काही अधिकारी व वेतन पथकातील काही अधिकारी यांचे संगणमत असण्याची शक्यता असून अंदाजे 100 कोटीपेक्षा अधिक निधीचा अपहार झाल्याचा अंदाज आमदार संग्राम जगताप यांनी व्यक्त केला.

शिक्षण मंत्र्यांच्या जिल्ह्यातच बनावट मान्यता दाखवून 100 कोटीचा अपहार; दादा भुसे यांच्याकडून चौकशीचे आदेश

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव (Malegaon in Nashik district)शहरांमधील काही उर्दू माध्यमाच्या शैक्षणिक संस्थांनी शासनाच्या नावे बोगस प्रस्ताव सादर करून बनावट नियुक्त्या दाखवून मोठ्या प्रमाणावर शासनाच्या निधीची अफरातफर केली असल्याची लक्षवेधी राष्ट्रवादी पक्षाचे आमदार संग्राम जगताप (MLA Sangram Jagtap)यांनी शुक्रवारी विधानसभेत मांडली. त्यावर काही गोष्टींमध्ये अनियमितता झाली ही वस्तुस्थिती असल्याचे शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे (School Education Minister Dada Bhuse)यांनी मान्य केले . तसेच या प्रकरणाची सखोल चौकशी केली जाणार असल्याचेही भुसे यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

संग्राम जगताप यांनी लक्षवेधी मांडताना थेट काही शैक्षणिक संस्थांची नावे घेतली. त्याचप्रमाणे या प्रकरणात एजंट म्हणून काही व्यक्ती काम करत असल्याची धक्कादायक माहितीही त्यांनी सादर केली. बनावट तुकड्या, खोट्या नियुक्त्या दाखवून शासनाची फसवणूक केली आहे. या प्रकरणात शिक्षण अधिकारी शिक्षण उपसंचालक कार्यालयातील काही अधिकारी व वेतन पथकातील काही अधिकारी यांचे संगणमत असण्याची शक्यता असून अंदाजे 100 कोटीपेक्षा अधिक निधीचा अपहार झाल्याचा अंदाज जगताप यांनी व्यक्त केला. त्यामुळे शासनाने राज्याच्या शालेय शिक्षण आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली यासाठी SIT मार्फत या प्रकरणाची चौकशी लावून कार्य कालमर्यादेत चौकशी करावी,अशी मागणी केली.

दादा भुसे म्हणाले, या संदर्भात तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर शिक्षण सहसंचालक व शिक्षण उपसंचालक कार्यालयातर्फे संबंधित प्रकरणाची प्राथमिक चौकशी करण्यात आली. त्यात संग्राम जगताप यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यानुसार काही गोष्टींमध्ये अनियमितता झाल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची सखोल चौकशी केली जाईल. तसेच याच प्रकरणाशी निगडित उच्च न्यायालयामध्ये हे काही बाबी प्रलंबित आहेत. त्या दृष्टीने सुद्धा माहिती घेतली जाईल. त्याचप्रमाणे राज्यव्यापी स्थापन केल्या जाणाऱ्या एसआयटीकडे हे प्रकरण चौकशीसाठी दिले जाईल. या प्रकरणी दोशी असणाऱ्यावर कठोर कारवाई केली जाईल.