व्यावसायिक शिक्षण संस्थांना शुल्क नियामक प्राधिकरणाचा दणका?
व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या शैक्षणिक संस्थांनी सर्व अभ्यासक्रमाचे शुल्क सूचना फलकावर व संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे अनिवार्य आहे. परंतु, पुण्यासह राज्यभरातील अनेक शैक्षणिक संस्थांनी याचे पालन केलेले नाही.
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
राज्यातील व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या शैक्षणिक संस्थांनी (Educational institutions offering vocational courses)कायद्यानुसार सर्व अभ्यासक्रमाचे शुल्क सूचना फलकावर व संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे अनिवार्य आहे. परंतु, पुण्यासह राज्यभरातील अनेक शैक्षणिक संस्थांनी याचे पालन केलेले नाही. त्यामुळे संबंधित संस्थांवर कारवाई करावी, या मागणीचे निवेदन युवासेनेचे सहसचिव कल्पेश यादव (Kalpesh Yadav, Joint Secretary of Yuva Sena) यांनी शुल्क नियामक प्राधिकरणाचे सचिव डॉ.अर्जुन चिखले (Secretary of Fee Regulatory Authority Dr. Arjun Chikhale)यांना दिले. त्यावर या अनुषंगाने अहवाल मागून योग्य कारवाई केली जाईल,असे आश्वासन अर्जुन चिखले यांनी कल्पेश यादव यांना दिले.
महाराष्ट्र विनाअनुदानीत खासगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था ( प्रवेश व शुल्क यांचे विनियमन) अधिनियम २०१५ मधील कलम १४ (च) (४) नुसार प्रत्येक विना अनुदानित संस्थेला नियामक प्राधिकरणाने मान्यता दिलेले अभ्यासक्रम निहाय शुल्क आपल्या सूचना फलकावर आणि आपल्या संकेतस्थळावर मराठी व इंग्रजीमध्ये प्रदर्शित करणे अनिवार्य आहे.परंतु,पुणे ,पिंपरी चिंचवड़ भागातील डी.वाय.पाटील इंजिनियरिंग कॉलेज आकुर्डी, डी.वाय.पाटील इंजिनियरिंग कॉलेज पिंपरी, व्हि आयटी इंजिनियरिंग कॉलेज,पी आय सी टी इंजिनियरींग कॉलेज,कमिन्स वुमन इंजीनियरिंग कॉलेज , पि व्ही जी इंजिनियरिंग कॉलेज सह राज्यातील अनेक नामांकित महाविद्यालयांनी शुल्क रचनेची माहिती आपल्या सुचना फलक व संकेतस्थळावर प्रसिध्द केली नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ ची प्रवेश प्रक्रिया चालू झाली असून पहिली प्रवेश फेरीचा निकाल पुढील काही दिवसात जाहीर होणार आहे. त्यामुळे सर्व संस्थांनी या नियमाचे काटेकोर पालन करावे,असे यादव यांनी निवेदनात नमूद केले आहे.
सीईटी मार्फत पहिली प्रवेश फेरीचा निकाल पुढील काही दिवसांत जाहीर केला जाणार आहे. पहिल्या प्रवेश फेरीनुसार विद्यार्थी-पालकांना सदरचा प्रवेश निश्चित करावा की नाही याबाबत मार्गदर्शन मिळावे, यासाठी शैक्षणिक संस्थेच्या शूलकांची माहिती उपलब्ध होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे त्यांना पुढील प्रवेश फेरीतील प्रक्रियेसाठी (संस्थास्तरावरील) सहभागी व्हावे की नाही याबाबत निर्णय घेणे सोईचे होऊ शकेल. वेळोवेळी कल्पना देऊन ही, संस्थांनी शैक्षणिक शुल्क रचनेची माहिती जाणीवपूर्वक प्रदर्शित केलेली नाही.
संस्थास्तरावरील प्रवेश प्रक्रियेमध्ये होत असलेल्या गैरव्यवहार,अनियमिते विरोधात आम्ही गुणवंत विद्यार्थी-पालकांच्या सहकार्याने मागील तीन-चार वर्षापासून उभ्या केलेल्या लढ्याला यश आले आहे. राज्याच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग,राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्ष,प्रवेश नियामक प्राधिकरण यांच्याकडे सातत्याने केलेल्या पाठपुरावामुळे उच्च शिक्षण विभागाने चालू शैक्षणिक वर्षापासून कॅप राऊंड सह संस्था स्तरावरील प्रवेश प्रक्रियेत आम्ही काही विद्यार्थी हिताचे निर्णय घेऊन प्रक्रियेमध्ये चांगले बदल केले आहे.तरीही काही महाविद्यालये आपल्या प्राधिकरणच्या सहकार्याने नव नविन कल्पना लढवत प्रवेश प्रक्रियेत सावळा गोंधळ करण्याच्या विचारात असल्याचे निदर्शनास येत आहे.त्यांच्या वर आम्ही करडी नजर ठेवणारच आहोत. तुर्तास आपण कलम १४ (च) (४) नुसार संस्थाने प्राधिकरणा मार्फत निर्धारित केलेले शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ च्या शूलकांची माहिती संस्थेच्या सूचना फलक आणि संकेतस्थळावर प्रदर्शित केल्याचे अनुपालन न करणाऱ्या राज्यातील सर्व संस्था विरोधात कायद्याच्या कलम २० नुसार तात्काळ कारवाई करावी,असे कल्पेश यादव यांनी दिलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे.