एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून (University Grants Commission-UGC) उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्राध्यापकांच्या नियुक्तीसाठी पात्रता निकषांमध्ये मोठे बदल केले जाणार आहेत. (Major changes in eligibility criteria for appointment) UGC च्या नवीन नियमांचा मसुदा केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान (Union Education Minister Dharmendra Pradhan) यांच्या हस्ते प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. हा मसुदा 'विद्यापीठ आणि महाविद्यालयांमध्ये शिक्षक आणि शैक्षणिक कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीसाठी किमान पात्रता, नियम 2025' संदर्भात प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. यूजीसीने प्रसिद्ध केलेल्या मसुद्यावरही सल्ला मागवण्यात आला आहे.
सध्या उमेदवारांना पदवी, पदव्युत्तर आणि पीएचडीमध्ये एकाच विषयाचा अभ्यास करावा लागतो, तरच ते शिक्षक होऊ शकतात. परंतु,नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, उमेदवारांची आधीची पात्रता इतर कोणत्याही विषयात किंवा क्षेत्रात असली तरीही उमेदवार यूजीसी नेट किंवा पीएचडी विषयांशी संबंधित अध्यापन पदांसाठी अर्ज करू शकतील. तसेच नवीन नियमांनुसार, शिक्षकांना पीएचडी किंवा यूजीसी नेट पात्रता असणे आवश्यक नाही. 'प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टिस' योजनेंतर्गत इंडस्ट्रीमध्ये काम करणाऱ्या लोकांचीही यासाठी नियुक्ती केली जाऊ शकते.
पदोन्नतीबद्दल बोलायचे झाले तर, नवीन नियमांमध्ये एपीआय प्रणाली शिक्षकांच्या पदोन्नतीसाठी वापरली जाणार नाही. यासंदर्भात अधिक माहिती देताना UGC चे अध्यक्ष जगदीश कुमार म्हणाले की, "आमच्या विद्यापीठांमध्ये अनेक भूमिका आणि योगदानांना प्रोत्साहन देणे महत्त्वाचे आहे. नवीन नियमांमुळे शिक्षकांना केवळ त्यांची आवड जोपासण्याची संधी मिळणार नाही तर त्यांची आव्हानेही कमी होतील. नवीन नियम NEP 2020 नुसार असतील. शिक्षण आणि उद्योग यांच्यातील दरी कमी करणे हा त्यांचा उद्देश आहे.