आता वयाच्या ७० वर्षापर्यंत विद्यापीठांमध्ये बनता येणार कुलगुरू

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (National Education Policy) NEP 2020 अंतर्गत, विद्यापीठांमध्ये शिक्षक होण्याच्या प्रक्रियेत बदल करण्यात आले आहेत. आता कुलगुरू नियुक्तीच्या निकषांमध्ये देखील बदल करण्यात आले आहेत. (The criteria for appointment of Vice-Chancellors have also been changed) नवीन बदलांनुसार विद्यापीठांमध्ये दोन प्रकारचे नियमित शिक्षक असतील. तर तिसऱ्या श्रेणीत, प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टिस अंतर्गत, उद्योग किंवा त्यांच्या क्षेत्रातील दिग्गज उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये 10 टक्के जागांवर तीन वर्षांपर्यंत शिक्षक म्हणून काम करू शकतात. तसेच आता उद्योग, सार्वजनिक प्रशासन, सार्वजनिक धोरण, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (पीएसयू) या क्षेत्रातील दिग्गजांनाही वयाच्या ७० वर्षापर्यंत विद्यापीठांमध्ये कुलगुरू बनता येणार आहे.

कुलगुरूंच्या नियुक्तीबाबत यूजीसीच्या नियमांमध्येही मोठा बदल करण्यात आला आहे. यापूर्वी शैक्षणिक पात्रतेसाठी अध्यापनाचा अनुभव हा अनिवार्य निकष होता. परंतु नवीन नियमांनुसार, आता उद्योग, सार्वजनिक प्रशासन, सार्वजनिक धोरण, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (पीएसयू) या क्षेत्रातील दिग्गजांनाही वयाच्या ७० वर्षापर्यंत विद्यापीठांमध्ये कुलगुरू बनता येणार आहे. याशिवाय कोणत्याही उच्च शैक्षणिक संस्थेतील दहा वर्षांचा अनुभव, उच्च शैक्षणिक संस्थेतील प्राध्यापक, संशोधन क्षेत्रातील शैक्षणिक प्रशासनाचा अनुभव असलेले उमेदवारही कुलगुरू होऊ शकतात. याशिवाय एखादी व्यक्ती जास्तीत जास्त दोन टर्मसाठी कुलगुरू पदावर काम करू शकते.

विशेष बाब म्हणजे खेळांना प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने, यूजीसीने प्रथमच पॅरालिम्पिकसह इतर अनेक राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमधील सहभागी आणि पुरस्कार विजेत्यांचा समावेश करण्यासाठी प्राध्यापक निवड नियमांमध्ये बदल केला आहे. दिव्यांग खेळाडूंना शारीरिक तंदुरुस्ती चाचणीपासून दूर ठेवण्यात आले आहे. आशियाई पॅरा गेम्स, पॅरा स्पोर्ट्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, आशिया कप, इंडियन स्पोर्ट्सचे राष्ट्रीय विजेते पदवीधर पदवीसह थेट शारीरिक शिक्षण आणि क्रीडा विषयात सहाय्यक संचालक किंवा सहाय्यक प्राध्यापक बनू शकतील. 

UGC ने योग, संगीत, परफॉर्मिंग आर्ट्स, व्हिज्युअल आर्ट्स, शिल्पकला आणि नाटक यासारख्या आठ क्षेत्रातील दिग्गजांची थेट सहाय्यक प्राध्यापक, सहयोगी आणि प्राध्यापक या पदांवर नियुक्ती केली जाईल. यामध्ये यूजीसी नेट किंवा पीएचडी आवश्यक नाही. सहाय्यक प्राध्यापक पदासाठी, त्यांच्या  क्षेत्रातील पाच वर्षांचा अनुभव असलेले पदवीधर आणि राज्य किंवा राष्ट्रीय पुरस्कार, सहयोगी पदासाठी दहा वर्षांचा अनुभव आणि प्राध्यापक पदासाठी १५ वर्षांचा व्यावसायिक अनुभव आवश्यक आहे. 

तसेच  BA, B.Com, B.Sc पदवीधारकांना रोजगाराशी जोडण्यासाठी प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टिस योजना तयार करण्यात आली आहे. उद्योगातील विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञ तीन वर्षे विद्यापीठांमध्ये शिक्षक म्हणून काम करतील. या योजनेअंतर्गत, अशा शिक्षकांना एकूण पदांच्या 10% पदांवर नियुक्त केले जाईल. मात्र हे तात्पुरते शिक्षक असतील.

याविषयी बोलताना, यूजीसीचे अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार यांनी सांगितले की, "यूजीसी रेग्युलेशन 2025 च्या मसुद्याला 23 डिसेंबर रोजी झालेल्या आयोगाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. भारतीय उच्च शिक्षण संस्था प्राध्यापकांच्या भरती आणि प्रोत्साहन देण्याच्या पद्धतीत बदल घडवून आणणे, शिक्षक भरती आणि करिअर प्रगतीमध्ये लवचिकता, सर्वसमावेशकता आणि उत्कृष्टता वाढवणे हे या नियमाचे उद्दिष्ट आहे."