'NEP' च्या नावाखाली राज्यांना केल जातंय ब्लॅकमेल; 'या' राज्याच्या मुख्यमंत्र्याचा आरोप
१५ फेब्रुवारी रोजी वाराणसी येथे पत्रकारांशी बोलताना प्रधान म्हणाले होते की, "तामिळनाडूला भारतीय संविधानाशी जुळवून घ्यावे लागेल आणि त्रिभाषा धोरण स्वीकारावे लागेल." शिक्षणमंत्र्यांच्या या विधानाची व्हिडिओ क्लिप सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर शेअर करताना, तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी ते अस्वीकार्य म्हटले आणि तामिळनाडूचे लोक ते सहन करणार नाहीत ,असे म्हटले आहे.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन (Tamil Nadu Chief Minister MK Stalin) यांनी केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान (Union Education Minister Dharmendra Pradhan) यांच्यावर जोरदार हल्ला चढवला आणि त्यांच्यावर ब्लॅकमेलिंगचा आरोप केला. केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांनी अशी भूमिका घेतली आहे की, जोपर्यंत तामिळनाडू राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP) आणि त्रिभाषिक सूत्र स्वीकारत नाही, तोपर्यंत केंद्र सरकारकडून त्यांना निधी दिला जाणार नाही. असे करणे म्हणजे ब्लॅकमेलिंग आहे, असा आरोप स्टॅलिन यांनी धर्मेंद्र प्रधान यांच्यावर हा आरोप केला आहे.
१५ फेब्रुवारी रोजी वाराणसी येथे पत्रकारांशी बोलताना प्रधान म्हणाले होते की, "तामिळनाडूला भारतीय संविधानाशी जुळवून घ्यावे लागेल आणि त्रिभाषा धोरण स्वीकारावे लागेल." शिक्षणमंत्र्यांच्या या विधानाची व्हिडिओ क्लिप सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर शेअर करताना, तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी ते अस्वीकार्य म्हटले आणि तामिळनाडूचे लोक ते सहन करणार नाहीत, असे म्हटले आहे.
स्टॅलिन प्रधान यांच्यावर ब्लॅकमेलिंगचा आरोप करत म्हणाले की, "राज्याने केंद्राकडून आपले हक्क मागितले आहेत आणि जर केंद्रीय मंत्री हा देश त्यांची वैयक्तिक मालमत्ता असल्यासारखे उद्धटपणे बोलत असतील, तर त्यांना दिल्लीला तमिळ लोकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल.'
स्टॅलिन म्हणाले की, "धर्मेंद्र प्रधान यांनी स्पष्ट करावे की, कोणत्या संविधानिक तरतुदीनुसार इंग्रजी, संबंधित प्रादेशिक भाषा आणि हिंदी या त्रिभाषिक धोरणाला सक्तीचे केले आहे. राज्ये भारतीय संघराज्याची स्थापना करतात. शिक्षणाचा समावेश संविधानाच्या समवर्ती यादीत आहे आणि तो राज्य सरकारचा विषय आहे. म्हणून केंद्र सरकार त्याला आपले विशेष अधिकार क्षेत्र म्हणू शकत नाही. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या अंमलबजावणीवरून शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान आणि तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांच्यात गेल्या अनेक दिवसांपासून शाब्दिक चकमक सुरू आहे.
स्टॅलिन म्हणाले की, "धर्मेंद्र प्रधान यांनी स्पष्ट करावे की, कोणत्या संविधानिक तरतुदीनुसार इंग्रजी, संबंधित प्रादेशिक भाषा आणि हिंदी या त्रिभाषिक धोरणाला सक्तीचे केले आहे. राज्ये भारतीय संघराज्याची स्थापना करतात. शिक्षणाचा समावेश संविधानाच्या समवर्ती यादीत आहे आणि तो राज्य सरकारचा विषय आहे. म्हणून केंद्र सरकार त्याला आपले विशेष अधिकार क्षेत्र म्हणू शकत नाही. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या अंमलबजावणीवरून शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान आणि तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांच्यात गेल्या अनेक दिवसांपासून शाब्दिक चकमक सुरू आहे.
