खासगी विद्यापीठांना दणका! विद्यापीठ नफा कमावण्याचा उद्योग नव्हे; ऑडिट अहवाल सादर करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश
सर्वोच्च न्यायालयाने खाजगी विद्यापीठांकडून आर्थिक पारदर्शकतेची मागणी केली असून, यामध्ये लेखापरीक्षित अहवालांमधील शुल्क, निधी, वेतन आणि गुंतवणुकीचा तपशील समाविष्ट आहे.
Eduvarta
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
शिक्षण हा नफा कमावण्याचा व्यवसाय नव्हे. शिक्षणाचे उद्दिष्ट व्यापक जनहित साधणे हेच असावे, असे स्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने खासगी विद्यापीठांना दिले आहेत. कोणतेही खाजगी विद्यापीठ नफा कमावणारी संस्था म्हणून चालवता येणार नाही. शैक्षणिक संस्था या सेवा पुरवठादार असतात, त्या व्यावसायिक उद्योग असू शकत नाहीत, असे न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्ला आणि न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने सांगितले. न्यायालयाने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सहा आठवड्यांच्या आत सविस्तर लेखापरीक्षित अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
या अहवालात जमा झालेला व वापरलेला निधी, शुल्क वसुली, अतिरिक्त उत्पन्न, गुंतवणूक तसेच पगार आणि इतर देयके यांचा संपूर्ण तपशील असणे आवश्यक आहे. न्यायालयाने प्रवेश प्रक्रिया, प्राध्यापकांची भरती, अध्यापनाचे तास, शैक्षणिक दर्जा आणि जमिनीचे वाटप व करसवलती यांसारख्या सरकारी लाभांबाबतही माहिती मागवली आहे. खाजगी विद्यापीठांनी सार्वजनिक उद्दिष्ट साध्य केले पाहिजे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायालयाने या प्रकरणात शैक्षणिक संस्थांच्या कार्यपद्धतीवर लक्ष केंद्रित केले आहे. नफा कमावण्याच्या उद्देशाने चालणाऱ्या संस्थांना शिक्षणाच्या क्षेत्रात स्थान नसल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना दिलेल्या आदेशानुसार सर्वसमावेशक अहवाल तयार करून सादर करणे बंधनकारक आहे. यामुळे खासगी विद्यापीठांच्या आर्थिक व्यवहारांची पारदर्शकता वाढेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १९ नोव्हेंबर २०२६ रोजी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे देशभरातील खासगी विद्यापीठांच्या कामकाजावर मोठा प्रभाव पडण्याची शक्यता आहे. शिक्षण क्षेत्रात सेवाभावी दृष्टिकोन आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे. राज्य सरकारे आणि संबंधित संस्थांनी आता या आदेशाची अंमलबजावणी करणे अपेक्षित आहे.
