फेलोशिप बंद प्रकरणी, बार्टीला खंडपीठाची नोटीस; दिले 'हे' आदेश 

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

संशोधक विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती बंद केल्याबाबत दाखल याचिकेच्या अनुषंगाने औरंगाबाद खंडपीठाने (Aurangabad Bench) बार्टीला नोटीस बजावली (Notice served on Barti) आहे. शिवाय याचिकाकर्त्या विद्यार्थ्यांवर कुठलीही ठोस कारवाई करू नये, असे आदेश डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाला (Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University) दिले आहेत. तत्कालीन कुलगुरूंनी पीएच डी. साठी उमेदवारांना तात्पुरता प्रवेश दिला होता. त्यानंतर 'बार्टी'ने शिष्यवृत्ती दिली नाही, तर विद्यार्थ्यांचा प्रवेश रद्द (Cancellation of admission of students) समजण्यात येईल, असे परिपत्रक विद्यापीठाने काढले. बार्टीने तत्काळ शिष्यवृत्ती सुरू करावी आणि विद्यापीठाचे परिपत्रक रद्द करावे, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे. याचिकेवरील प्राथमिक सुनावणीवेळी खंडपीठाने वरीलप्रमाणे आदेश दिले.

वाल्मीक वाघ, अरविंद भूतकर, सतीश कांबळे, सुधीर जगताप यांनी अॅड. महेश भोसले यांच्यामार्फत औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. याबाबत काही कारवाई केली नसेल तर पुढील सुनावणीपर्यंत याचिकाकर्त्या विद्यार्थ्यांवर 'कुठलीही कठोर कारवाई' करू नये, असे आदेश खंडपीठाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठास दिले आहेत. पुढील सुनावणी २४ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.

शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० साठी एम. फिलसाठी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर राष्ट्रीय संशोधन संस्थेमार्फत अधिछात्रवृत्ती मंजूर झाली होती. ही शिष्यवृत्ती एम. फिल पूर्ण होईपर्यंत चालू होती. मात्र, २०२३ मध्ये अभ्यासक्रम पूर्ण झाल्यावर कोणत्याही कारणाशिवाय पीएच. डी. साठी सुरू असलेली शिष्यवृत्ती बार्टीने बंद केली. याबाबत संशोधक विद्यार्थ्यांनी लोकप्रतिनिधींकडे अनेकवेळा पाठपुरावा केला. मात्र, त्यावर काहीच ठोस मार्ग न निघाल्याने या विद्यार्थ्यांनी न्यायालयाचे दार ठोठावले. त्यावर नुसतीच सुनावणी पार पडली तेव्हा औरंगाबाद खंडपीठाने हे आदेश बार्टीला दिले आहेत.