ट्रान्सजेंडर समावेशक लैंगिक शिक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडून केंद्र सरकारला नोटीस

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

शालेय अभ्यासक्रमात (School curriculum) ट्रान्सजेंडर समावेशक सर्वांगीण लैंगिक शिक्षण (सीएसई) समाविष्ट करण्याबाबत दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) केंद्र सरकार, राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) तसेच महाराष्ट्रासह सहा राज्यांकडून प्रत्युत्तर मागितले. सरन्यायाधीश भूषण गवई (Chief Justice Bhushan Gavai) व न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांचे वकील वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायण यांच्या युक्तिवादाची नोंद घेत आठ आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले.

इयत्ता ३री ते १०वी शालेय शिक्षण अभ्यासक्रमाच्या मसुद्यावर अभिप्राय नोंदवण्यासाठी ७ सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ

याचिका काव्या मुखर्जी साहा या बारावीतील विद्यार्थिनीने दाखल केली आहे. या याचिकेत एनसीईआरटी आणि राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदांनी (एससीईआरटी) तयार केलेल्या शालेय अभ्यासक्रमात व पाठ्यपुस्तकांत ट्रान्सजेंडर समावेशक सीएसई समाविष्ट करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

याचिकेत म्हटले आहे की, एनसीईआरटी व बहुतांश राज्य परिषदा सर्वोच्च न्यायालयाच्या नाल्सा विरुद्ध भारत संघराज्य प्रकरणातील बंधनकारक आदेशांचे पालन करण्यात अपयशी ठरल्या आहेत. ट्रान्सजेंडर व्यक्ती (हक्कांचे संरक्षण) कायदा, २०१९ मधील कलम २(ड) आणि १३ नुसार असलेल्या कायदेशीर जबाबदाऱ्या असूनही, शाळांच्या अभ्यासक्रमात लिंग ओळख, लिंग वैविध्य आणि लिंग व जैविक लिंगातील फरक यावर संरचित व परीक्षेस पात्र असे विषय समाविष्ट करण्यात आलेले नाहीत, असा आरोप करण्यात आला आहे.

महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, पंजाब, तमिळनाडू व कर्नाटक आदी राज्यांतील पाठ्यपुस्तकांच्या पुनरावलोकनात यासंदर्भातील प्रणालीत त्रुटी आढळल्या असून केरळ याला अंशतः अपवाद असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. अशा प्रकारचे वगळणे हे केवळ समानतेच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन नाही, तर राज्याच्या धोरणात्मक तत्त्वांनाही बाधक ठरते, असे याचिकेत म्हटले आहे. सर्व शासकीय व खासगी शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रभावी लिंग संवेदनशीलता व ट्रान्सजेंडर समावेशक लैंगिक शिक्षणासाठी बंधनकारक मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याचीही विनंती करण्यात आली आहे.