शैक्षणिक दाखले, शपथपत्रासाठी स्पॅम्प पेपर घेणे थांबवा; महसूलमंत्र्याची अधिकाऱ्यांना तंबी

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

सध्या राज्यात अनेक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश प्रक्रिया सुरू (Start the admission process) झाली आहे. त्यामुळे आवश्यक असणारी कागदपत्रे (Required educational documents) काढण्यासाठी शासकीय कार्यालयात विद्यार्थ्यांसह पालकांची मोठी गर्दी पाहायला मिळत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (Revenue Minister Chandrashekhar Bawankule) यांनी अधिकार्‍यांना पत्र लिहून तंबीच दिली आहे.

शासकीय कार्यालयातील ई-सेवा केंद्रातून विविध शैक्षणिक दाखले, तसेच न्यायालयातील प्रतिज्ञापत्रासाठी शंभर व पाचशे रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरची करण्यात येणारी मागणी नियमबाह्य आहे. त्यामुळे यापुढे अशी मागणी करू नका, अशी तंबीच बावनकुळे यांनी अधिकाऱ्यांना दिली आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडून सर्वच विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदारांना पत्र जारी करण्यात आले आहेत. कागदावर स्वयं-प्रमाणित शपथपत्र सादर करणे पुरेसे आहे.

महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी म्हटले आहे की, दोन महिन्यांपूर्वी जात पडताळणी, उत्पन्न, रहिवासी, नॉन क्रिमिलेयर, राष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्र, तसेच न्यायालयासमोर दाखल करायच्या सर्व प्रकारच्या प्रतिज्ञापत्रासाठी स्टॅम्प पेपर रद्द करण्यात आले आहेत. शासकीय कार्यालये न्यायालयात सादर होणाऱ्या शपथपत्रासाठी आता स्टॅम्प पेपरची आवश्यकता नाही. साध्या कागदावर स्वयं-प्रमाणित शपथपत्र सादर करणे पुरेसे आहे, असेही त्यांनी सांगितले. बावनकुळे यांच्या या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक कागदपत्रे काढण्यास आता सोईची ठरणार आहे.