'बीएलओं'वरील ताण कमी करा; सर्वोच्च न्यायालयाचे राज्यांना निर्देश

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

मतदारयाद्यांच्या सखोल फेरपडताळणीच्या (Voter list revision) कामावरून बूथपातळीवरील अधिकाऱ्यांवर येणाऱ्या ताणाची गंभीर दखल सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) घेतली आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या कामाच्या तासांमध्ये कपात करण्यासाठी अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त (Hire additional staff) करण्याबाबत गांभीर्याने विचार करण्याचे निर्देश न्यायालयाने राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना (Directions to the courts of the states and union territories) दिले आहेत.

'तमिळगा वेत्री कळघम' (टीव्हीके) या पक्षाचे प्रमुख विजय यांनी याबाबतची याचिका सादर केली होती. या खूथपातळीवरील अधिकाऱ्यांकडून विशिष्ट कालमयदिमध्ये काम होत नसेल तर त्यांच्यावर लोकप्रतिनिधी कायद्यान्वये दंडात्मक कार्यवाही केली जाता कामा नये, असेही न्यायालयाकडून सांगण्यात आले. सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्या. जॉयमल्ल्या बागची यांच्या पीठासमोर सुनावणी पार पडली.

'राज्य सरकारी कर्मचारी तसेच निवडणूक आयोगाकडून नियुक्त करण्यात आलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना मतदारयाद्यांच्या सखोल फेरपडताळणीची (एसआयआर) कामे काम करावी लागतील,' असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. 'एखाद्याला या कामापासून सवलत हवी असेल आणि त्या कर्मचाऱ्याकडे काही खास कारण असेल तर राज्य सरकारने त्याच्या अपिलावर विचार करावा,' असे न्यायालयाकडून सांगण्यात आले. बूथपातळीवरील अनेक अधिकारी हे शिक्षक किंवा अंगणवाडी कर्मचारीआहेत. आयोगाच्या अधिकाऱ्यांच्या दबावामुळे अनेकांचा मृत्यू झाला आहे, अनेक ठिकाणांवर बूथपातळीवर अधिकाऱ्यांनी कर्तव्यात कसूर केल्याचे उघड झाल्यानंतर निवडणूक आयोगाचे अधिकारी त्यांच्याविरोधात एफआयआर दाखल करत असल्याचा आरोप विधिज्ञ शंकरनारायणन यांनी केला. 

सरन्यायाधीश म्हणाले की, हा कामाचा ताण कमी व्हावा यासाठी राज्य सरकारे ही अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त करण्याचा विचार करू शकतात त्यामुळे कामाचा ताण थोडा कमी होईल. अनेक कर्मचाऱ्यांवर रोजच्याच कामाचे खूप ओझे आहे, अशा स्थितीमध्ये त्यांच्यावर आणखी कामाचा भार टाकल्यास त्यांच्या कष्टामध्ये भर पडेल, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.

'बीएलओं'च्या कामाचे तास कमी होतील

राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांवर 'एसआयआर' सह इतर वैधानिक कामे करण्याच्या अनुषंगाने अनेक बंधने घालण्यात आली आहेत. राज्य सरकारांनी सुद्धा निवडणूक आयोगाला कर्मचारी उपलब्ध करून दिले पाहिजेत, 'एसआयआर' च्या कामात गुंतलेल्या बूथस्तरीय अधिकाऱ्यांकडे (बीएलओ) जास्त काम असेल तर अतिरिक्त कर्मचारी उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी राज्यांची आहे. जास्त कर्मचारी नेमले गेले तर 'बीएलओं'च्या कामाचे तास कमी होतील आणि आधीपासूनच्या नियमित कामाशिवाय 'एसआयआर'चे आनुषंगिक काम कमी होईल,' अशी टिपणी खंडपीठाने केली. 

महिन्यांमध्ये बूथपातळीवरील ३५ ते ४० अधिकाऱ्यांनी आत्महत्या

मागील काही महिन्यांमध्ये बूथपातळीवरील ३५ ते ४० अधिकाऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. अंगणवाडी कर्मचारी आणि शिक्षकांचाही त्यात समावेश आहे. तमिळनाडूत एकाला लग्न करायचे होते, मात्र सुटी मिळाली नाही म्हणून त्याने आत्महत्या केल्याचे उघड झाले आहे. यापूर्वी केरळ सरकारच्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक होणार असेल तर एसआयआर फॉर्म जमा करण्यासाठीची वेळ वाढवावी, असे सांगितले होते.