78 कॉलेजमधील प्राध्यापकांना आश्वासनांचे 'गाजर'?
चंद्रकांत पाटील यांनी मंत्रीमंडळात या विषयावर चर्चा घडवून आणून हा प्रश्न मार्गी लावावा.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
राज्यातील 2001 पूर्वीच्या 78 महाविद्यालयांना अनुदान (Grants to 78 colleges before 2001)देण्याबाबत राज्य शासन सकारात्मक असल्याचे खुद्द राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील (Higher and Technical Education Minister Chandrakant Patil)यांनी एका कार्यक्रमात जाहीरपणे सांगितले होते.त्यावर उच्च शिक्षण विभागाने (Department of Higher Education)सर्व तपासण्या करून या महाविद्यालयांना अनुदान देण्याची तयारी दर्शवली होती. मात्र,वित्त विभागाकडून सातत्याने नकारात्मक शेरा (Negative comments from finance department)दिला जात आहे. त्यामुळे तब्बल 450 दिवसांहून अधिक कालावधी आंदोलन करणाऱ्या प्राध्यापकांना केवळ आश्वासनांचे गाजर दाखवू नये.तर या महाविद्यालयांना अनुदान द्यावे, अशी मागणी केली जात आहे.
उच्च शिक्षण विभागाने 78 महाविद्यालयांची तपासणी करून मंत्रालय स्तरावर मान्यता देण्याची प्रक्रिया सुरू केली.उच्च शिक्षण विभागाने दोन वेळा या संदर्भातील फाईल वित्त विभागाकडे सादर केली.मात्र, वित्त विभाग अतिरिक्त भार उचलण्यास तयार नसल्याचे बोलले जात आहे.वित्त विभागाकडून या महाविद्यालयांना अनुदान देण्यास अनुकूल नाही.त्यामुळे हा प्रश्न प्रलंबित आहे.महाराष्ट्र कृती समितीच्या माध्यमातून उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील व उपमुख्यमंत्री आणि वित्त मंत्री अजित पवार यांच्याकडे अनेक वेळा पाठपुरावा करण्यात आला.त्यांनी नेहमी सकारात्मकता दाखवली.परंतु, अद्याप हा प्रश्न मार्गी लागत नाही.महाराष्ट्र राज्य कृती समितीच्या माध्यमातून आझाद मैदान येथे अजूनही आंदोलन सुरू आहे.
निवडणूकीपूर्वी शासनाकडून अनेक घोषणा केल्या जात आहेत.नवनवीन कल्याणकारी योजना राबविण्याच्या घोषणा केल्या जात आहेत.त्यासाठी शासनाकडे निधी आहे.मात्र, सुमारे 23 वर्षांपासून तूटपूंजा मानधानावर काम करणाऱ्या प्राध्यापकांचा प्रश्न सोडवण्यास शासनाकडे निधी नाही का ? कॉलेजला अनुदान दिले जाईल ,असे आश्वासनांचे गाजर किती दिवस दाखवले जाणार आहे ? असा सवाल आंदोलनकर्त्या प्राध्यापकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
-------------------------------------------
राज्यातील 2001 पूर्वीच्या 78 कॉलेजला अनुदान देण्याचा प्रश्न प्रलंबित आहे.या कॉलेजमधील 14 प्राध्यापकांनी आर्थिक अडचणीमुळे आपला जीव संपवला आहे.एवढ्या महिन्याभरात हा प्रश्न सुटला नाही तर इतरही प्राध्यापक चूकीचा मार्ग अवलंबू शकतात. उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न केला.परंतु, वित्त विभागाकडून अडचणी निर्माण केल्या जात आहेत.त्यामुळे चंद्रकांत पाटील यांनी मंत्रीमंडळात या विषयावर चर्चा घडवून आणून हा प्रश्न मार्गी लावावा.
- डॉ. भाऊसाहेब झिरपे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कृती समिती
