प्राध्यापक भरती घोटाळा:उमेदवारांचे पैसे बुडणार ;पदही जाणार ? 

अहमदनगर जिल्हा मराठा विद्या प्रसारक समाज (Ahmadnagar District Maratha Vidya Prasarak Samaj) या संस्थेमधील ४७ सहाय्यक प्राध्यापक पदाच्या भरतीसाठी ( Assistant Professor Recruitment) मुलाखतींची प्रक्रिया पूर्ण झाली. मात्र, संस्थेच्या अध्यक्षांनी तडकाफडकी राजीनामा दिल्यामुळे मोठा पेच निर्माण झाला. त्यात आता सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या (Savitribai Phule Pune University) निवड समितीने निवडलेल्या उमेदवारांना नियुक्तीपत्र न देण्याची भूमिका संस्थेतील काही वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांनी घेतल्याची चर्चा कानावर पडत आहे. त्यामुळे पुढील काळात नवा वाद निर्माण होण्याची शक्यता विश्वसनीय सूत्रांकडून वर्तवली जात आहे.

हेही वाचा : प्राध्यापक भरती गैरव्यवहार : नंदकुमार झावरे यांचा अध्यक्षपदाचा तडकाफडकी राजीनामा

शिक्षण क्षेत्रातील जुनी व नामांकित संस्था म्हणून अहमदनगर जिल्हा मराठा विद्या प्रसारक समाज या संस्थेची ओळख आहे. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाशी संलग्न असणाऱ्या या संस्थेच्या महाविद्यालयांमधील ४७ प्राध्यापकांची पदे भरण्यासाठी नुकतीच प्रक्रिया राबविण्यात आली. परंतु,प्राध्यापक भरती प्रक्रियेत अनियमितता झाल्याचा आरोप करत संस्थेच्या इतर सदस्यांनी या भरती प्रक्रियेवर आक्षेप घेतला.

दरम्यानच्या काळात संस्थेच्या अध्यक्षांविरोधात अविश्वासदर्शक ठराव आणून अध्यक्ष नंदकुमार झावरे यांना राजीनामा देण्यास भाग पाडले. त्यातच आता विद्यापीठाने निवड केलेल्या उमेदवारांची यादी अमान्य करण्याचा ठराव केला आहे. विद्यापीठाने निवड केली असली तरी उमेदवारांना नियुक्ती देण्याचे आदेश संबंधित संस्थेला असतात. संस्थेकडून नियुक्तीपत्र मिळत नाही; तोपर्यंत मुलाखत दिलेल्या उमेदवाराला संबंधित संस्थेत प्राध्यापक म्हणून रुजू होता येत नाही. त्यामुळे आपली नियुक्ती होईल या आशेवर असलेल्या अनेक उमेदवारांचा आता भ्रमनिरास होत आहे.

प्राध्यापक नियुक्तीबाबत घडलेल्या प्रक्रियेवर संस्थेतीलच पदाधिकाऱ्यांनी आक्षेप घेतला. तसेच ही निवड प्रक्रिया पूर्णपणे रद्द करून पुन्हा नव्याने राबवण्याबाबत काही पदाधिकारी आग्रही आहेत. मात्र, असे झाले तर उमेदवारांबरोबरच संस्थेचेही मोठे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. कारण जर प्राध्यापक भरतीत आर्थिक व्यवहार झाला असेल तर संबंधित उमेदवाराचे पैसे त्याला परत मिळवणे चांगलेच अडचणीचे होऊ शकते. यात काहींचे पैसे बुडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्याचप्रमाणे एकदा राबविण्यात आलेली भरती प्रक्रिया रद्द केल्यामुळे सर्व पदे शासनाने नष्ट केली (लॅप्स) तर संस्थेचे कधीही न भरून येणारे मोठे नुकसान होऊ शकते. त्यामुळे आता राज्याचा उच्च शिक्षण विभाग आणि सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ यात काय भूमिका घेणार ? हे पाहणार उत्सुकतेचे ठरणार आहे.