तीन वर्षात 15 विद्यापीठांकडून केवळ 30 प्राध्यापकांची नियुक्ती; शासनाने मागितले स्पष्टीकरण

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

राज्यातील प्राध्यापक भरती प्रक्रिया रखडलेली असताना आता 'प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टिस’ (Professor of Practice)अंतर्गत इतर क्षेत्रातून अनुभवी व्यक्तींची प्राध्यापक म्हणून नियुक्ती करण्यातही राज्यातील सर्व विद्यापीठांनी अनास्था दाखवली असल्याचे दिसून आले आहे. राज्यातील 15 विद्यापीठांनी ' प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टिस’ अंतर्गत केवळ ३० प्राध्यापक नियुक्त केले आहेत. त्यामुळे प्राध्यापकांची अपुरी संख्या असल्याचे कारण सांगून NIRF रँकिंग घसरल्याची तक्रार करणारे विद्यापीठे स्वत: च दोषी ठरत असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

राज्यातील विद्यापीठांनी एकूण मंजूर प्राध्यापकांच्या संख्येच्या तुलनेत १० टक्के प्राध्यापक प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टिस’ अंतर्गत भरणे आवश्यक आहे, असे असताना बहुतांश विद्यापीठांनी बोटावर मोजता येईल, एवढ्याच प्राध्यापकांची नियुक्ती केली आहे. त्यात सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ आणि नागपूर विद्यापीठ यांसारख्या नामांकित विद्यापीठांनी 'प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टिस’ अंतर्गत एकही प्राध्यापक नियुक्त केलेला नाही.तर मुंबई विद्यापीठ आणि टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठ यांनी प्रत्येकी पाच प्रोफेसर नियुक्त केले आहेत.

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ (SPPU), नागपूर विद्यापीठ, मराठवाडा विद्यापीठ, गडचिरोली विद्यापीठ, अमरावती विद्यापीठ आणि सोलापूर विद्यापीठ या सहा विद्यापीठांनी आतापर्यंत उद्योग क्षेत्रातून एकाही 'प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टिस’ ची नियुक्ती केलेली नाही. शासनाने निर्देश देऊन तीन वर्षांहून अधिक काळ लोटला तरीही या विद्यापीठांनी ही प्रक्रिया अद्याप सुरूच केली नाही.त्यामुळे प्राध्यापक भारतीबाबत शासनाकडून काही हालचाली सुरू असल्या तरी विद्यापीठाकडून मात्र त्याकडे संपूर्ण दूर्लक्ष होत आहे.  

विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (UGC) विद्यापीठामध्ये व महाविद्यालयांमध्ये प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टिस अंतर्गत प्राध्यापक नियुक्त करण्याबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे प्रसिद्ध केली होती. तसेच सप्टेंबर २०२२ मध्ये स्वतंत्र पत्राद्वारे याबाबत निर्देशही दिले होते. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP) २०२० च्या शिफारशीमध्ये समग्र आणि बहुविषयक शिक्षणाच्या अनुषंगाने उच्च शिक्षण संस्थांनी  सामान्य शिक्षण आणि व्यावसायिक शिक्षण यांचे एकत्रीकरण करणे अपेक्षित असल्याचे नमूद केले आले होते.तसेच, अध्यापन आणि संशोधनासाठी शैक्षणिक क्षेत्राबाहेरील कारकिर्दीतून कौशल्ये व तज्ज्ञता मिळवलेले व्यक्ती आवश्यक असल्याचे त्यात नमूद करण्यात आले होते. अशा प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टिसची नियुक्ती करण्यासाठी कुलगुरू आणि प्राचार्यांना आवश्यक पावले उचलण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.परंतु, तसे झाल्याचे दिसत नाही. 

गेल्या काही वर्षांत सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठासह इतर राज्य विद्यापीठाची नॅशनल रँकिंग फॉर फ्रेमवर्क  (NIRF) मध्ये कामगिरी समाधानकारक राहिलेली नाही. विशेषतः SPPU ची कामगिरी मागील वर्षाच्या तुलनेत लक्षणीयरीत्या घसरली आहे. एकूण श्रेणीत विद्यापीठ ३७ व्या क्रमांकावरून ९१ व्या क्रमांकापर्यंत खाली आले आहे.
दरम्यान, याबाबत राज्याचे उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेन्द्र देवळाणकर म्हणाले, राज्य सरकारने प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टिसची गंभीर दखल घेतली असून, UGC च्या नियमांचे पालन न केल्याबद्दल विद्यापीठांकडून लेखी स्पष्टीकरण मागण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्राध्यापक भरती न झाल्याने विद्यापीठांकडून नेहमीच राज्य सरकारकडे तक्रार केली जाते. मात्र, प्राध्यापकांची संख्या वाढवण्यासाठी प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टिस हा उपाय उपल्ब्ध होता. विद्यापीठांनी त्यांच्या पातळीवर हा उपाय राबवणे अपेक्षित होते. मात्र, त्यांनी तो राबवला नाही.

“NEP २०२० च्या दृष्टीकोनातून उद्योग आणि विद्यापीठीय शिक्षण यांच्यातील दरी भरून काढण्यासाठी प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टिस यांची नियुक्ती विद्यापीठांसाठी अनिवार्य होती. या प्राध्यापकांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना उद्योग क्षेत्रातील व्यावसायिकांच्या व्यापक आणि प्रत्यक्ष अनुभवाचा थेट लाभ मिळावा, हा त्यामागील उद्देश होता, परंतु त्याकडे विद्यापीठांनी दुर्लक्ष केले,असेही देवळाणकर यांनी सांगितले.