शिक्षक भरती,वेतनासाठी आता नवी नियमावली;शिक्षण आयुक्तांचे आदेश

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

नागपूर जिल्ह्यातील बोगस शालार्थ आयडी घोटाळ्यामुळे (School ID scam) शिक्षण विभागाची राज्यभर नाहक बदनामी झाली. त्यामुळे आता उशीरा का होईना जाग आलेल्या शिक्षण विभागाने शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी भरती (Recruitment of teachers and non-teaching staff) आणि वेतनासाठी सुधारित नियमावली जाहीर (Revised regulations announced) केली आहे. यापुढे शिक्षक पदाची वैयक्तिक मान्यता, शालार्थ आयडी आदेश निर्गमित करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांचे वैयक्तिक मान्यता आदेश, शालार्थ आयडी आदेश प्रत, नियुक्ती आदेश व रूजू अहवाल शालार्थ संकेतस्थळावर अपलोड करणे अनिवार्य करण्याचे आदेश, शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रतापसिंह (Education Commissioner Sachindra Pratapsingh) यांनी जारी केले आहेत. त्यामुळे पुढील काळात तरी शिक्षण विभागातील भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता येणार का ? हे पाहाणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

परदेशी मोफत शिक्षणाच्या शिष्यवृत्तीसाठी ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया सुरू

नागपूर जिल्ह्यासह राज्यातील अनेक ठिकाणी 'शालार्थ प्रणाली'चा गैरवापर करून शेकडो शिक्षकांची बनावट नियुक्ती करून कोट्यवधी रुपयांची लूट करण्यात आली. त्यामुळे शासनाने आता शालार्थ आयडी प्रणालीमध्ये नवीन सुधारणा सूचवल्या आहेत. यानुसार, शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना रुजू अहवाल यासह अन्य महत्त्वाचे दस्तऐवज शालार्थ पोर्टलवर विभागीय शिक्षण उपसंचालक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे विभागीय अध्यक्ष यांच्या स्तरावरून अपलोड करण्याचे आदेश जाहीर करण्यात आले आहेत. यामुळे शाळा व्यवस्थापन, शिक्षणाधिकारी, उपसंचालक आणि इतर संबंधित अधिकारी यांच्यावर ही अतिरिक्त जबाबदारी देण्यात येणार आहे. नव्या नियमांचे पालन न करणाऱ्या शाळा व्यवस्थापन आणि अधिकाऱ्यांवर तात्काळ फौजदारी कारवाई करण्यात येणार असल्याचे या आदेशात म्हटले आहे.

ज्या कर्मचाऱ्यांना ७ जुलै २०२५ नंतर वैयक्तिक मान्यता किंवा शालार्थ आयडी देण्यात आले, त्या प्रकरणांची सर्व कागदपत्रे विभागीय शिक्षण उपसंचालक किंवा मंडळाचे विभागीय अध्यक्ष यांच्या स्तरावरून शालार्थ पोर्टलवर अपलोड केली जाणे अनिवार्य आहे. तसेच २०१२ ते २०२५ दरम्यान ज्या कर्मचाऱ्यांना आयडी दिले गेले, त्यांच्या संदर्भातील नियुक्ती आदेश, वैयक्तिक मान्यता आदेश व रुजू अहवाल शाळा स्तरावरून ३० ऑगस्टपर्यंत अपलोड करणे बंधनकारक राहणार आहे. 'शालार्थ' ही महाराष्ट्र शासनाची एक केंद्रीकृत प्रणाली आहे. सरकारी आणि अनुदानित शाळांमधील कर्मचाऱ्यांच्या (शिक्षक आणि शिक्षकेतर) वेतन आणि सेवाविषयक माहितीचे व्यवस्थापन यावर केले जाते. या प्रणालीद्वारे खाते आणि कोषागार संचालनालयाच्या इतर महत्त्वाच्या विभागांशी माहितीची देवाणघेवाण देखील करता येते.