सावध : NCTE ने शोधला डमी शिक्षक आणि संस्था हेरण्याचा मार्ग
आता मान्यताप्राप्त शिक्षक शिक्षण संस्थांना NCTE वेबसाइट https://ncte.gov.in द्वारे शैक्षणिक सत्र 2021-22 आणि 2022-23 साठी कामगिरी मूल्यांकन अहवाल सादर करावे लागतील.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
अनेकवेळा शिक्षण संस्था (Educational institutions) अस्तित्वातच नसल्याच्या तक्रारी येत असतात तर कधी शिक्षकाला प्रॉग्जी दिल्याच्याही घटना समोर येतात. आता अशा डमी संस्था आणि शिक्षकांना (Teachers) हेरण्यासाठी नॅशनल कौन्सिल फॉर टीचर एज्युकेशनने (NCTE) नवीन मार्ग शोधून काढला आहे.
NCTE ने देशभरातील 15 हजार 500 संस्थांमधील वर्गातील अध्यापन, प्राध्यापक नियुक्ती, पायाभूत सुविधा, प्रयोगशाळा-लायब्ररी यांची अचूक माहिती मिळविण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण आदेश जारी केला आहे. यामुळे संस्थेतील शिक्षणाच्या पातळीचे मूल्यांकन तर होईलच, शिवाय डमी शिक्षक आणि संस्थाचालकांनाही पकडले जाईल.
याविषयी माहिती देताना एनसीटीईचे अध्यक्ष प्राध्यापक पंकज अरोरा म्हणाले, "आता मान्यताप्राप्त शिक्षक शिक्षण संस्थांना NCTE वेबसाइट https://ncte.gov.in द्वारे शैक्षणिक सत्र 2021-22 आणि 2022-23 साठी कामगिरी मूल्यांकन अहवाल (PARs) सादर करावे लागतील. हा अहवाल 10 नोव्हेंबरपर्यंत सादर करता येईल. अहवाल सादर करणे आवश्यक असून तसे न करणाऱ्या संस्थांवर NCTE कायदा 1993 अंतर्गत कारवाई केली जाईल."
PARs व्यतिरिक्त संस्थेशी किंवा विद्यापीठाशी संबंधित असलेल्या शिक्षकांनाही संस्थेचा अहवाल प्रमाणित करावा लागेल अशा प्रकारे पहिल्या दोन स्तरांवर तपास केला जाईल. त्यानंतर एनसीटीई अहवालातील सर्व बाबी तपासेल. ज्या काही उणिवा असतील, त्या संस्थेला कळवल्या जातील. विशेष म्हणजे शिक्षकांच्या पॅनकार्डचा तपशीलही द्यावा लागणार आहे. याचा फायदा असा होईल की, जर एखाद्या शिक्षकाने एका संस्थेत प्रवेश घेतला आणि दुसऱ्या ठिकाणीही प्रवेश घ्यायचा असेल, तर यंत्रणा ती विनंती स्वीकारणार नाही.
तसेच प्रत्येक संस्थेला वर्गातील शिकवणीचे व्हिडिओ, फोटो, प्रयोगशाळा आणि लायब्ररीचे फोटो ॲपद्वारे वेळ आणि तारखेसह अपलोड करावे लागतील. NCTE सर्व 15 हजार 500 संस्थांच्या अहवालांचे विश्लेषण करेल, त्यानंतर काही बाबी ठरवल्या जातील. यासोबतच राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 अंतर्गत शिक्षक शिक्षण संस्थांचा अहवालही वेबसाईटवर प्रसिद्ध केला जाईल.
नियमानुसार एनसीटीई शिक्षक शिक्षण संस्थेला एकदाच मान्यता देते. त्यांची तपासणीचीही सोय नाही. अशा परिस्थितीत, शिक्षण संस्थांमधील शिक्षणाची पातळी आणि पायाभूत सुविधांसह प्रत्येक पैलू तपासण्यासाठी NCTE कायदा, 1993 अंतर्गत नवीन नियम लागू करण्यात आला आहे, असे अरोरा म्हणाले.
