फडणवीस सरकारचा मोठा निर्णय, मराठी बोला अन्यथा.. कारवाई होणार

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

मराठी भाषा संवर्धनासाठी देवेंद्र फडणवीस सरकारने (Chief Minister Devendra Fadnavis) मोठा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार आता महाराष्ट्रातील सर्व शासकीय, निमशासकीय आणि महापालिका कार्यालयांमध्ये मराठी बोलणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. तसेच मराठी भाषेचा वापर करण्यास नकार देणाऱ्यांवर शिस्त भंगाची कारवाई (Disciplinary action against those who do not speak Marathi language) करण्यात येणार आहे. मराठी भाषेला नुकताच अभिजात भाषेचा दर्जा प्राप्त झाला आहे. त्या अनुषंगाने मराठी भाषा बोलणे आणि मराठी व्यवहार करण्यासाठी प्रोत्साहन देणे यासाठी राज्य सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. 

महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम, १९६४ नुसार  सर्व शासकिय कार्यालयांतील मूळ प्रस्ताव, सर्व पत्रव्यवहार, सूचना, आदेश, संदेशवहन मराठीतच असतील आणि  कार्यालयीन स्तरावरील सर्व प्रकारची सादरीकरणे आणि संकेतस्थळे मराठीत असतील याची काळजी घेण्याचे आदेश राज्य सरकारने पारित केले आहेत.  मराठी भाषा धोरणाच्या जिल्हा स्तरावरील अंमलबजावणीचे काम जिल्हास्तरीय मराठी भाषा समितीकडे सोपवण्यात येणार आहे.

मराठी भाषेचे महत्व टिकविण्यासाठी मराठी बोलणे आणि मराठीत व्यवहार करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने मराठी भाषेचे संवर्धन करण्यासाठी मुख्यमंत्री यांनी हा निर्णय घेतला आहे. मराठी भाषेत बोलण्याबद्दल सरकारी कार्यालयात दर्शनी भागात फलक लावण्याचे बंधन करण्यात येणार आहे. शासकीय कार्यालयांतील संगणकावरील किबोर्ड देखील मराठी भाषेतच असणार आहेत. मराठी भाषेचा वापर करण्यास नकार देणाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई होणार आहे. 

केंद्र सरकारच्या त्रिभाषा सूत्रानुसार राज्यातील केंद्र सरकारची सर्व कार्यालये आणि सर्व बँका इत्यादींमध्ये दर्शनी भागात लावण्यात येणारे सूचनाफलक, अधिकाऱ्यांचे नामफलक, अर्ज नमुने मराठीतून असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. शासकीय आणि निमशासकीय आस्थापनांची तसेच महामंडळे, मंडळे, शासन अंगीकृत उपक्रम, कंपन्या यांची शासनाने (मंत्रिमंडळाने) निश्चित केलेली मराठी नावेच आस्थापनांच्या कामकाजात वापरली जातील. नवीन नावे निश्चित करताना मराठीतील एकच नाव निश्चित केले जाईल. त्याचे इंग्रजीत भाषांतर न करता रोमन लिपीत केवळ त्याचे रूपांतर करण्यात येईल. ज्या आस्थापनांना द्विभाषिक नावे आहेत त्यांचा कारभार यापुढे मराठी नावाने होईल, असे सरकारने म्हटले आहे.