विद्यार्थ्यांना सकस आहार, पण साखर नाही; लोकसहभागातून व्यवस्था करण्याचे निर्देश
नवीन शासन निर्णयानुसार पोषण आहारात काही अधिक गोड पदार्थांचा समावेश करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. मात्र, यासाठी लागणारी साखर लोकसहभागातून मिळवावी, साखरेसाठी सरकार निधी देणार नाही, असेही शासन निर्णयाद्वारे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
केंद्र पुरस्कृत पंतप्रधान पोषण शक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत (Prime Minister Nutrition Energy Scheme) राज्यातील पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना सकस आहार दिला जातो. मात्र, या विद्यार्थ्यांना साखर मिळणार नसल्याचा निर्णय प्रसिद्ध (Government decision published) करण्यात आला आहे. नवीन शासन निर्णयानुसार पोषण आहारात काही अधिक गोड पदार्थांचा समावेश करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. मात्र, यासाठी लागणारी साखर लोकसहभागातून मिळवावी, साखरेसाठी सरकार निधी देणार नाही, असेही शासन निर्णयाद्वारे स्पष्ट करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे शाळांची गोची झाल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे.
सध्या राज्यात पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांपेक्षा त्यापुढील वर्गासाठी जास्त उष्मांक आणि प्रथिनयुक्त आहार देण्याची तरतूद आहे. जून २०२४ मध्ये तांदूळ, डाळी, कडधान्ये यांपासून तयार आहार, मोड आलेली कडधान्ये आणि गोड पदार्थ म्हणून तांदळाची खीर किंवा अन्य पदार्थ देण्याचे ठरवण्यात आले होते. मात्र, यासाठी लागणारी साखर देण्यास सरकारची तयारी नसल्याचे या निर्णयातून स्पष्ट झाले आहे.
आजही सरकारी आणि अनुदानित शाळांमध्ये आर्थिक मागास विद्यार्थी शिक्षण घेतात. आता साखर लोकसहभागातून मिळवण्याचे निर्देश सरकारने दिले आहेत. शिक्षकांनी घरोघरी जाऊन साखर मागायची का? लाडकी बहीण योजनेसाठी हजारो कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येते. त्यांचा निधी दीड हजारावरून एकवीसशे करण्यात येतो आणि पोषण आहारासाठी काटकसर करण्याचे आदेश दिले जातात. हे म्हणजे दात कोरून पोट भरण्याचा प्रकार आहे, अशी टीका शिक्षक संघटनांकडून करण्यात येत आहे.
