पुन्हा भाषावाद! पूर्व प्राथमिक शाळांचा ईसीसीई विधेयक मसूदा इंग्रजीत; शिक्षण तज्ज्ञांचा संताप

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

राज्य सरकारने खासगी प्ले ग्रुप, नर्सरी, किंडरगार्टन (Play group, nursery, kindergarten School) नियंत्रणाखाली आणण्यासाठी आणि सहा वर्षांखालील मुलांच्या शिक्षणासाठी नवीन महाराष्ट्र अर्ली चाइल्डहूड केअर अँड एज्युकेशन (ईसीसीई) कायद्यासाठीचे विधेयक मसुदा तयार (Draft English Bill) केला आहे. मात्र, या विधेयकाचा संपूर्ण मसुदा इंग्रजीमधून असल्यामुळे पुन्हा राज्यातील भाषा तज्ज्ञ आणि शिक्षण तज्ज्ञांनी सरकारचा खोडसाळपणा असल्याची टीका केली हा आहे. मराठीमधूनच यासंदर्भातील विधेयक तयार करून जनतेपर्यंत पोहोचवावे, अशी मागणी त्यांनी शासनाकडे केली आहे.

विद्यापीठातील हॉस्टेलमध्ये राहण्याचा मुलांचा प्रश्न मिटला?; नव्या 320 जागा उपलब्ध

काही दिवसांपूर्वीच हिंदी सक्तीच्या मुद्यावरून भाषावाद निर्माण माझा आहे आहे. तो शांत होतो न होते तेच आता या प्रकरणामुळे इंग्रजी भाषेवरून वाद पेटण्याची चिन्ह निर्माण झाली आहेत. विद्यमान पूर्व प्राथमिक शाळांनी सहा महिन्यांत नोंदणी करावी, तर नवीन शाळांसाठी परवानगी व नोंदणी आवश्यक असेल. नर्सरी, प्लेग्रुप, कनिष्ठ व वरिष्ठ बालवाडीसाठी नवीन विधेयकात या केंद्रांचा समावेश केला आहे. मात्र पाळणाघरे आणि सरकारी अंगणवाड्या त्यांना या तरतुदीमधून वगळले आहे.

विधेयकातील तरतुदीनुसार परवानगीशिवाय चालणाऱ्या पूर्व प्राथमिक शाळांना ५० हजार रुपये दंड, त्यापुढे दररोज ५ हजारांपर्यंत दंड ठोठावण्याची तरतूद या विधायक मसुद्यात करण्यात आली आहे. तसेच अतिरिक्त शुल्क घेण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे.
____________________________________

राज्यातील शळापूर्व शिक्षणासंबंधी प्रस्तावित कायद्याचा मसुदा प्रसिद्ध झाला आहे. त्यावर एनसीईआरटीने अभिप्राय मागवले आहेत. कायदा महाराष्ट्रात लागू होणार असल्यामुळे, तसेच अलीकडेच मुख्यमंत्र्यांनी मराठीची पिछेहाट होऊ देणार नाही, असे ठामपणे सांगितले आहे.

- महेंद्र गणपुले, माजी उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक मुख्याध्यापक संघटना