राज्यातील शिक्षकांना दिवाळी भेट, अनुदान वितरित.. 

एज्युवार्त न्यूज नेटवर्क 

राज्यातील पेसा व बिगर पेसा क्षेत्रामध्ये (PESA and unpesa work) कंत्राटी शिक्षकांच्या मानधनासाठी (Contract teacher salary) शिक्षण विभागाने ७ कोटी ५० लाख इतक्या रकमेसाठी मंजुरी (7.5 crores approval) दिली आहे. त्यामुळे कंत्राटी शिक्षकांना सणासुदीच्या काळात दिलासा मिळणार असून, त्यांच्यासाठी ही दिवाळी भेट ठरणार आहे. या मंजूर निधीतून जिल्हा परिषदांच्या शाळांमध्ये (Zilla Parishad School) कंत्राटी तत्त्वावर मानधन स्वरूपात काम करणाऱ्या शिक्षकांचे पाच महिन्यांचे वेतन मिळणार आहे. 

'कॅरी ऑन' म्हणजे शैक्षणिक दर्जा खालावणे; उच्च न्यायालयाचे मत, पुणे विद्यापीठाला नोटीस..

वित्त विभागाच्या परिपत्रकानुसार, डिसेंबर २०२५ पर्यंत अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या ६० टक्के मर्यादेत निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत निश्चित करण्यात आले आहे. वित्त विभागाने सन २०२५-२६ करीता (०१) (०१) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ यांच्या कलम १८२ अन्वये जिल्हा परिषदांना सप्रयोजन अनुदाने (अनिवार्य)-लेखाशीर्ष २२०२ ०१७३,१०-कंत्राटी सेवा या उद्दिष्टाकरिता मूळ अर्थसंकल्पीत रूपये ७.५० कोटी इतक्या तरतुदीतून १०० टक्के मर्यादेत खर्च भागविण्याबाबत मंजूरी दिली आहे. राज्यातील पेसा व नॉनपेसा क्षेत्रातील कंत्राटी शिक्षकांचे पाच महिन्यांचे थकीत मानधन अदा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने शासनाने वरील निर्णय घेतला आहे.

शालेय शिक्षण विभांगातर्गत कंत्राटी शिक्षकांच्या मानधनाचा खर्च मंजूर अनुदानातून भागविण्यात येतो. राज्यातील पेसा व नॉनपेसा क्षेत्रातील एकूण कार्यरत ३ हजार ५०१ कंत्राटी शिक्षकांच्या थकीत मानधनाकरिता सन २०२५-२६ मधील कंत्राटी सेवा या अंतर्गत रू. ७ कोटी ५० लाख एवढा निधी अर्थसंकल्पीत करण्यात आला आहे. वित्त विभागाने दरमहा वितरित केलेल्या निधीनुसार आत्तापर्यंत मूळ अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या ४८ टक्के (रू. ३ कोटी ६० लाख) एवढा निधी शासन निर्णयांन्वये वितरित करण्यात आला आहे. मूळ अर्थसंकल्पीत तरतुदीच्या उर्वरित ५२ टक्के (रू. ३ कोटी ९० लाख) एवढा निधी वित्त विभागाच्या सहमतीने आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना मंजूर व वितरित करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे, असा शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.