अंशत: अनुदानित शिक्षकांमध्ये नाराजी, वेतन अनुदानाचा निर्णय, अंमलबजावणी कधी.. 

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

राज्यातील अंशतः अनुदानित (Partially aided school) तत्त्वावर सुरू असलेल्या प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळांना वेतन अनुदानाचा वाढीव टप्पा (Increased phase of wage subsidy) देण्याचा निर्णय मागील सरकारच्या काळात घेण्यात आला होता. या निर्णयास अनुसरून १४ ऑक्टोबर २०२४ रोजी टप्पा वाढीचा शासन निर्णय प्रसिद्ध (Government decision published) करण्यात आला. मात्र, ३ महिने झाले तरी त्यावर अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यामुळे राज्यातील ६० ते ७० हजार अंशतः अनुदानित शिक्षकांमध्ये नाराजीचा सूर उमटत आहे. सरकारने पुढील दोन ते तीन महिन्यात निर्णयाची अंमलबजावणी नाही केल्यास राज्यातील सर्व शिक्षक संघटनी एकत्र येत तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. 

मागील सरकारच्या शेवटच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले व त्याची अंमलबजावणीही झाली. आर्थिक तरतुदी होऊन लाभार्थ्यांना लाभही मिळाला. मात्र, शालेय शिक्षण विभागाच्या वेतन अनुदानाच्या टप्पा वाढीला ब्रेक लागल्याचे चित्र आहे. २० टक्के अनुदान घेणाऱ्याला ४० टक्के, तर ४० टक्के वेतन घेणाऱ्याला ६० टक्के व ६० टक्के वेतन सुरू असलेल्या शाळांना टक्के असा प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळांना टप्पा देण्याचे घोषित करून शासन निर्णय झाला. सन २०२४-२५ च्या संच मान्यतेच्या आधारे वेतन अनुदानाचा टप्पा वाढ दिला जाईल, असे नमूद करण्यात आले होते. मात्र, निर्णय होऊनही त्याबाबत अंमलजबावणी होत नसल्याने अंशतः अनुदानित शिक्षकांमध्ये नाराजी आहे.

राज्यभर शिक्षण उपसंचालक व शिक्षणाधिकारी यांच्याकडून अंशतः अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळांच्या टप्पा वाढ याच शीर्षकाखाली संच मान्यता झाल्या. परंतु, अनुदान वितरणाचे आदेश न निघाल्याने शिक्षकांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. तत्कालीन शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी अधिवेशनात बोलताना जून २०२४ पासून टप्पा वाढ दिली जाईल, असे घोषित केले होते. मात्र, त्यानुसार अद्याप कारवाई होत नसल्याने राज्यातील सुमारे ६३ हजार अंशतः अनुदानित शिक्षकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे. आता अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात २०२४ पासून लागणाऱ्या वाढीव २० टक्के अनुदानाची तरतूद करावी व तत्काळ अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी अंशतः अनुदानित शिक्षकांकडून केली जात आहे.
__________________________________________________

राज्यातील अंशतः अनुदानित तत्वावर सुरू असलेल्या प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळांना वेतन अनुदानाचा वाढीव टप्पा देण्याचा निर्णय मागील सरकारने ऑक्टोबर 2024 मध्ये घेतला होता. मात्र, तीन महिने उलटली तरी अद्याप त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यामुळे हा निर्णय केवळ निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून तर घेतला नाही ना? अशी शंका निर्माण झाली आहे. त्यामुळे राज्यातील ६०-७० हजार शिक्षकांमध्ये नाराजीचा सूर उमटत आहे. येत्या दोन-तीन महिन्यात वेतन अनुदानाचा वाढीव टप्पा देण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी नाही झाल्यास राज्यातील सर्व शिक्षण संघटना एकत्र येत आंदोलन छेडणार आहेत. 

नारायण शिंदे, अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य अनुदानित खाजगी शिक्षक महासंघ