NCERT कडून दिव्यांगांसाठी ई-सामग्री ; केंद्राचा सर्वोच्च न्यायालयात दावा
अपंग व्यक्तींच्या सक्षमीकरण विभागाने याचिकाकर्त्याने मांडलेल्या सूचनांचा विचार करण्यासाठी आणि सर्वांसाठी समावेशी डिजिटल शिक्षणासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे सुचवण्यासाठी फेब्रुवारी 2022 मध्ये एक आंतर-मंत्रालय समिती स्थापन केली होती.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज
अपंग विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन वर्गांमध्ये इतरांप्रमाणेच सहभागी होण्यासाठी विशिष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे असावीत, अशी मागणी मागील काही दिवसांपासून होत आहे. या संदर्भात जावेद अबिदी फाउंडेशनने (Javed Abidi Foundation) सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल केली होती. या पार्श्वभूमीवर केंद्राने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे.
राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेने (National Council of Educational Research and Training) NCERT दिव्यांग मुलांसाठी ई-सामग्री विकसित करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे प्रसिद्ध केली आहेत. जी शालेय शिक्षणासाठी लागू होतील, असा दावा केंद्र सरकारने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात केला आहे. (government informs supreme court about ncert guidelines for development of e-content for children with disabilities)
न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती केव्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी सुनावणी घेतली. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केंद्राने म्हटले आहे की, 'अपंग व्यक्तींच्या सक्षमीकरण विभागाने याचिकाकर्त्याने मांडलेल्या सूचनांचा विचार करण्यासाठी आणि सर्वांसाठी समावेशी डिजिटल शिक्षणासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे सुचवण्यासाठी फेब्रुवारी 2022 मध्ये एक आंतर-मंत्रालय समिती स्थापन केली होती. 25 फेब्रुवारी 2022 रोजी झालेल्या पहिल्या बैठकीत समितीने विद्यापीठ अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद, NCERT, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ आणि भारतीय माध्यमिक शिक्षण संस्था यांची स्थापना केली होती.
प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की 'समितीने या संस्थांना भौतिक वातावरणाची सुलभता, सामग्रीची उपलब्धता आणि शिक्षकांचे प्रशिक्षण यासारख्या पैलूंवर लक्ष केंद्रित करून व्यावहारिक सूचनांना प्रभावी करण्यासाठी मसुदा मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याचा सल्ला दिला आहे.'
