मुलींना व्यावसायिक शिक्षणात १०० टक्के सूट देण्याचा जीआर प्रसिद्ध

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

अखेर मुलींना व्यावसायिक शिक्षणात 100 टक्के सूट देण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. राज्यातील शासकीय महाविद्यालये, शासन अनुदानित अशासकीय महाविद्यालये, अंशतः अनुदानित व कायम विनाअनुदानित महाविद्यालये / तंत्रनिकेतने / सार्वजनिक विद्यापीठे, शासकीय अभिमत विद्यापीठे (खाजगी अभिमत विद्यापीठे / स्वयं अर्थसहाय्यित विद्यापीठे वगळून) व सार्वजनिक विद्यापीठांतर्गत येणाऱ्या उपकेंद्रामधील मान्यताप्राप्त व्यावसायिक अभ्यासक्रमांस प्रवेश (professional course admission)घेणाऱ्या मुलींना शिक्षण (Girls Education)व परीक्षा शुल्कात 100 टक्के सूट देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. त्यानंतर या निर्णयाच्या अंमलाबाजावणीचा अध्यादेश प्रसिद्ध केला आहे.

शासनाच्या सीईटी सेल व तत्सम संस्थातर्फे राबविल्या जाणाऱ्या केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेद्वारे (Centralized Admission Process-CAP) (व्यवस्थापन कोट्यातील व संस्थास्तरावरील प्रवेश वगळून) प्रवेशित विद्यार्थ्यापैकी, ज्या मुलींच्या कुटूंबाचे वार्षिक उत्पन्न ८.०० लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी आहे, अशा व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील, इतर मागास प्रवर्गातील, सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील नवीन प्रवेशित तसेच पूर्वीपासून प्रवेशित असलेल्या (अर्जाचे नुतनीकरण केलेल्या) मुलींना हा लाख दिला जाणार आहे. उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास आणि मत्स्यव्यवसाय विभाग व इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग या विभागांकडून सध्या देण्यात येणाऱ्या शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्काच्या ५० टक्के लाभा ऐवजी १०० टक्के लाभ देण्यास शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून शासन मान्यता देण्यात आली आहे. 

बीबीए, बीसीए आणि बीएमएस अभ्यासक्रमाच्या मुलींनाही मिळणार स्कॉलरशिप; AICTE चा पुढाकार

 शैक्षणिक शुल्क व परीक्षा शुल्क यामध्ये १०० टक्के सवलत देण्याच्या योजनेचा लाभ, कुटूंबाचे वार्षिक उत्पन्न ८.०० लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी आहे, अशा व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी नवीन प्रवेशित तसेच पूर्वीपासून प्रवेशित असलेल्या (अर्जाचे नुतनीकरण केलेल्या), महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय दि.०६.०४.२०२३ मध्ये नमूद केलेल्या "संस्थात्मक" व "संस्थाबाह्य" या वर्गवारीमध्ये समाविष्ट होणाऱ्या अनाथ मुले व मुली यांनासुध्दा अनुज्ञेय करण्यात येत आहे.

सर्व संबंधित प्रशासकीय विभागांकडून आर्थिक तरतूदी सुधारीत करुन, सदर योजनेचा निधी हा संबंधित प्रशासकीय विभागांच्या लेखाशिर्षांतर्गत अर्थसंकल्पित करण्यात यावा. तसेच, शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क लाभाच्या अंमलबजावणीकरिता सर्व संबंधित प्रशासकीय विभागांनी आवश्यकतेनुसार स्वतंत्र आदेश निर्गमित करावे,असे अध्यादेशात नमूद करण्यात आले आहे.