बदलापूर प्रकरण : शाळा परिसरात सीसीटीव्ही आणि कर्मचार्यांची चारित्र्य पडताळणी अनिवार्य करण्याची शिफारस
गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये, शाळेच्या आवारातील शौचालयात एका पुरुष सेवकाने दोन पाच वर्षांच्या मुलींवर लैंगिक अत्याचार केले होते. आरोपीला अटक करण्यात आली होती, परंतु सप्टेंबरमध्ये पोलिसांनी केलेल्या कथित एनकाऊंटर मध्ये तो आरोपी मारला गेला.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
बदलापूर घटनेनंतर (After Badlapur incident) मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या समितीने (Committee constituted by Bombay High Court) सीसीटीव्ही आणि कर्मचाऱ्यांची चारित्र्य पडताळणी अनिवार्य करण्याची शिफारस केली आहे.(CCTV and character verification of employees have been recommended to be made mandatory) या घटनेत, शाळेच्या आवारात एका कंत्राटी कर्मचाऱ्याने दोन अल्पवयीन मुलींवर लैंगिक अत्याचार केले होते. न्यायालयात सादर केलेल्या अहवालात, उच्च न्यायालयाच्या दोन माजी न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने राज्यातील शाळा आणि इतर शैक्षणिक संस्थांमध्ये अंमलबजावणीसाठी अनेक सूचना केल्या आहेत.
यावेळी न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला अहवाल आणि त्यातील शिफारशींचा आढावा घेण्यास सांगितले. न्यायालयाने म्हटले की, "आम्ही अहवाल देखील पाहू. राज्य सरकारने शिफारसींवर काय कारवाई करणार हे दोन आठवड्यात सांगावे."
गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये, शाळेच्या आवारातील शौचालयात एका पुरुष सेवकाने दोन पाच वर्षांच्या मुलींवर लैंगिक अत्याचार केले होते. आरोपीला अटक करण्यात आली होती. परंतु, सप्टेंबरमध्ये पोलिसांनी केलेल्या कथित एनकाऊंटरमध्ये तो आरोपी मारला गेला.
या लैंगिक अत्याचाराच्या घटनेनंतर, उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेतली होती. या संदर्भात शाळा आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये मुलांच्या सुरक्षिततेबाबत अहवाल तयार करण्यासाठी सरकारकडून तज्ञांची एक समिती स्थापन करण्याचे निर्देश दिले होते. समितीने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की, "शाळांमध्ये सीसीटीव्ही बसवण्यासोबतच एका महिन्याचे फुटेज देखील सुरक्षित ठेवले पाहिजे. जर कोणत्याही कर्मचाऱ्याची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी आढळली तर त्याला ताबडतोब नोकरीवरून काढून टाकावे."
शाळांसाठी प्रमुख शिफारसी
शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे अनिवार्य करणे, कर्मचाऱ्यांची चारित्र्य पडताळणी करणे, सुरक्षित वाहतुकीची जबाबदारी शाळांनी घेणे, मुलांना "चांगला स्पर्श" आणि "वाईट स्पर्श" बद्दल शिकवणे, सायबर गुन्ह्यांबद्दल जागरूकता निर्माण करणे आणि प्रमुख ठिकाणी '१०९८' (मुलांसाठी हेल्पलाइन) प्रदर्शित करणे यांचा समावेश आहे.
