विद्यार्थ्यांच्या घर ते शाळा प्रवासाची जबाबदारी शाळांची; विशेष समितीची शिफारस
शाळेच्या बसमधून प्रवास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची घर ते शाळा अशा सुरक्षित प्रवासाची जबाबदारी शाळेने घ्यावी, अशी शिफारस या अहवालात करण्यात आली असून यासह अन्य काही सूचना देखील देण्यात आल्या आहेत. अहवालावर दोन आठवड्यांत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
काही महिन्यापूर्वी बदलापूर शाळेत घडलेल्या लैंगिक अत्याचाराच्या (Badlapur sexual assault) पार्श्वभूमीवर शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने शिफारशी सुचवणारा अहवाल (Committee recommendation report) दोन निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील विशेष समितीने उच्च न्यायालयात सादर केला आहे. यामध्ये शाळेच्या बसमधून प्रवास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची घर ते शाळा अशा सुरक्षित प्रवासाची जबाबदारी शाळेने घ्यावी (The school should take responsibility for the safe travel of students), अशी शिफारस या अहवालात करण्यात आली असून यासह अन्य काही सूचना देखील देण्यात आल्या आहेत. अहवालावर दोन आठवड्यांत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले.
निवृत्त न्यायमूर्ती साधना जाधव व निवृत्त न्यायमूर्ती शालिनी जोशी-फणसाळकर यांच्या अध्यक्षतेखालील आणि माजी आयपीएस अधिकारी मीरा बोरवणकर यांचा समावेश असलेल्या विशेष समितीने आपला अहवाल न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर सादर केला. या अहवालाचा आपणही अभ्यास करू. मात्र, अहवाल सरकारकडे सादर करून शिफारशींच्या अंमलबजावणीसाठी काय उपाययोजना केल्या जाणार हे दोन आठवड्यांत स्पष्ट करावे, असे आदेश न्यायालयाने सरकारी वकील हितेन वेणेगावकर यांना दिले.
बदलापूर येथील लैंगिक अत्याचाराच्या घटनेनंतर राज्य सरकारने समिती स्थापन केली होती. न्यायालयाने सप्टेंबर २०२४ मध्ये समितीचा विस्तार करून तिच्यात सात सदस्य नेमले गेले. शहरी आणि ग्रामीण भागांतील शाळांना भेडसावणाऱ्या समस्या वेगळ्या आहेत. त्या विचारात घेऊन न्यायालयाने शहरी व ग्रामीण भागांतील शाळांच्या मुख्याध्यापिकांचा समावेश करून समितीची व्याप्ती वाढवली होती.
समितीला शाळेत किंवा परिसरात असताना, तसेच बसमधून प्रवास करताना मुलांच्या सुरक्षिततेबाबत सरकारने वेळोवेळी जारी केलेले शासन निर्णय, मार्गदर्शक तत्त्वे आणि परिपत्रकांचे पुनरावलोकन करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. तसेच, बालकांवरील लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायदा (पोक्सो) आणि तत्सम कायद्यांच्या प्रभावी अंमलजावणीसाठी शिफारशी सुचवणे, पूर्वप्राथमिक किंवा बालवाडीतील मुलांची सुरक्षा आणि त्याच्याशी संबंधित उपाय सुचवण्याचेही आदेश न्यायालयाने दिले होते.
______________________________
शाळा ते विद्यार्थ्याचे घर ही जबाबदारी स्कूल बस चालक आता सध्या देखील पार पाडत आहे. विशेष समितीकडून करण्यात आलेल्या शिफारशीत वेगळे काहीच नाही. मात्र, सरकारने स्कूल बस चालकांवर किती जबाबदारी द्यावी याचे काही नियम ठरवावेत. अन्यथा पुढील काळात कोणीही स्कूल बस व्यवसाय करण्यास पुढाकार घेणार नाही.
राजन जुनवणे अध्यक्ष, पुणे बस असोलिएशन
