नऊ लाख शाळाबाह्य विद्यार्थी गेले कुठे? शिक्षण विभागालाही लागेना पत्ता

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

शिक्षण विभागाकडून (Department of Education) दरवर्षी शाळाबाह्य मुलांचा शोध घेण्यासाठी मोहीम (Out-of-school student search campaign) राबवली जाते. मात्र, त्यात समोर येणारे प्रमाण हे अगदी नगण्य आहे. त्यामुळे राज्यातील ९ लाख ७५ हजार विद्यार्थी गेले कुठे? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. शिक्षण विभागालाच या शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांचा थांगपत्ता लागत नाही, ही चिंतेची बाब आहे. शिक्षण विभागाच्याच स्टुडंट पोर्टलवर नोंद असणारी शाळाबाह्य मुलांची आकडेवारी लाखांत असल्याचे समोर आली आहे. यामध्ये सर्वाधिक शाळाबाह्य मुले ठाणे जिल्ह्यात असून शिक्षणाचे माहेरघर असलेल्या पुण्याचा दुसरा क्रमांक आहे.  

निरंतर शिक्षण पद्धतीमध्ये एका वर्गातील विद्यार्थी हे दुसऱ्या वर्गात जाताना पटसंख्या शक्यतो वाढायला हवी किंवा तीच राहायला हवी. परंतु, ती कमी असल्यास बाहेर पडलेले विद्यार्थी नेमके कुठे गेले याचा शोध घेण्यासाठी शिक्षण विभागाकडून मिशन ड्रॉप बॉक्स राबवले जाते. या मोहीमेअंतर्गत शिक्षण विभागाकडून शाळा आणि मुख्याध्यापकांना ड्रॉप बॉक्स शून्यावर आणण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. मात्र, ड्रॉप बॉक्स शून्यावर आणण्यात बऱ्याच अडचणी असून, ते प्रत्यक्षात शक्य नसल्याचे शिक्षकांचे म्हणणे आहे. यासाठी शिक्षण विभागाकडून नोंदीसाठी पर्याय सूचवणे आवश्यक असल्याचे मत यातील तज्ज्ञ व्यक्त करीत आहेत.

काय आहे 'ड्रॉप बॉक्स'?

इयत्ता १ ते १२ वी 3 पर्यंतच्या मागील वर्षाच्या विद्यार्थ्यांची पटसंख्या आणि उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या व यंदा पुढील वर्गातील विद्यार्थ्यांची पटसंख्या काढली जाते. मागील वर्षी जेवढे विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले तेवढ्याच विद्यार्थ्यांची पटसंख्या पुढील वर्गात असणे आवश्यक आहे. मात्र, ती मागील वर्षाच्या कमी आढळल्यास कोणत्या कारणामुळे या विद्यार्थ्यांची नोंद होऊ शकली नाही, याची माहिती शिक्षण विभागाला असणे अपेक्षित आहे.
_______________________________________________

एखादा विद्यार्थी एका शाळेतून दुसर्‍या शाळेत प्रवेश घेतो तेव्हा, दुसर्‍या शाळेतून पहिल्या शाळेला रिक्वेस्ट आली पाहिजे. त्यानंतर पहिल्या शाळेने ती रिक्वेस्ट मंजूर केल्यानंतर तो विद्यार्थी दुसर्‍या शाळेच्या लिस्टमध्ये दाखवला गेला पाहिजे. विद्यार्थ्याने दुसऱ्या शाळेत प्रवेश घेईपर्यंत तो ड्रॉप बॉक्समध्ये दाखवू नये किंवा निश्चित महिन्यांच्या कालावधीनंतर तो काढून टाकण्याची परवानगी शिक्षण विभागाने शाळांना द्यावी. यामुळे शाळांचा ड्रॉप बॉक्स शून्यावर आणता येणे शक्य होऊ शकेल.

- महेंद्र गणपुले, माजी अध्यक्ष मुख्याध्यापक संघ