UGC चा नवीन मसुदा घटनाबाह्य; 'या' राज्य सरकारचा गंभीर आरोप

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

केंद्र शासनाकडून घेतले जाणारे शैक्षणिक निर्णय,राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची (National Education Policy) NEP अंमलबजावणी याचा दक्षिणेतील राज्यांकडून नेहमीच विरोध होत आला आहे. आता UGC ने नुकत्याच जाहीर केलेल्या मसुदयाला घटनाबाह्य म्हणत तमिळनाडू सरकारने UGC वर गंभीर आरोप केले आहेत. (The Tamil Nadu government has made serious allegations against the UGC, calling the draft recently released by the UGC unconstitutional.) 

तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांनी पुन्हा एकदा केंद्राच्या निर्णयाला विरोध केला आहे. त्यांनी सांगितले की, UGC ने २०२५ चा मसुदा नियमावली तयार केली आहे, ज्यामध्ये कुलगुरूंच्या नियुक्त्यांशी संबंधित राज्यपालांना व्यापक अधिकार दिले आहेत आणि या पदांवर शिक्षणतज्ज्ञ नसलेल्यांना नियुक्त करण्याची परवानगी दिली आहे, असे करणे म्हणजे संघराज्य आणि राज्यांच्या अधिकारांचे उल्लंघन आहे. 

केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी प्रसिद्ध केलेल्या यूजीसी नियमावली, २०२५ च्या मसुद्यावर ते म्हणाले की, "केंद्रातील भाजप सरकारचे हे 'हुकूमशाही' पाऊल सत्तेचे केंद्रीकरण आणि लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या राज्य सरकारांना कमकुवत करण्याचे उद्दिष्ट आहे."
मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी 'एक्स' या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, "शिक्षण हे जनतेने निवडून दिलेल्या लोकांच्या हातात असले पाहिजे, भाजप सरकारच्या इशाऱ्यावर काम करणाऱ्या राज्यपालांच्या हातात नाही. शिक्षण हा आपल्या संविधानात समवर्ती यादीतील विषय आहे, आणि म्हणूनच आम्हाला वाटते की ,युजीसीने एकतर्फी ही अधिसूचना प्रसिद्ध करणे हे असंविधानिक आहे."